काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाले ‘कारागार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ ।
२९ मंसिर २०७६ मा संसदमा दर्ता भएको यो विधेयक २ वैशाख २०७८ मा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेर सभामा पेश गरेको थियो । जसलाई आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले पारित गरेको हो ।
गृहमन्त्री खाणका अनुसार कैदीबन्दीले बिबाह गर्न चाहे त्यतो विवाहले कानुनी मान्यता पाउनेछ । ‘कारागारमा बन्दीको रुपमा रहेका वैध दम्पतीको प्रजनन् अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिए बमोजिम भेटघाट गर्ने अनुमति दिनु पर्नेछ ।
प्रजनन् अधिकार संरक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ’ पारित विधेयकको दफा २३ मा उल्लेख गरीएको छ ।
पारित विधेयकले खुला कारागारको अवधारणा लागू गर्ने प्रावधान समेटेको छ । ‘खुला कारागार भन्नाले कैदीले तोकिएको समयमा आफूलाई राखिएको ठाउँ भन्दा बाहिरसमेत गई कुनै काम गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारले तोकेको ठाउँ सम्झनुपर्छ’ भनेर परिभाषामा समेटिएको छ ।
सबैभन्दा पहिले सरकारले कारागार व्यवस्था सम्बन्धी ऐन, २०६६ मार्फत समुदायमा सेवा गर्न चाहने कैदीबन्दीहरूलाई लक्षित गरी खुला कारागार सेवाको अवधारणा ल्याएको थियो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भन्दै सरकारले २०७० मा ‘खुला कारागार सञ्चालन’ सम्बन्धी निर्णय गरी बजेटसमेत विनियोजन गरेको थियो ।
ऐन अनुरुपको नियमावली तथा पूर्वाधार बन्न नसक्दा खुला कारागार अवधारणा कार्यान्वयनमा आउन नसकिरहेका बेला विधेयकमार्फत यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको हो ।
खुला कारागारमा रहेका कैदीलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालित विकास आयोजना वा कार्यक्रममा काम गर्न लगाउन सकिने, स्वयंसेवकको रुपमा काम लगाउन सकिनेलगायतका प्रावधान समेटिएका छन् ।
काम लगाउँदा कैदीबन्दीलाई नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम तलब दिनुपर्ने लगायतका व्यवस्था समेटिएको छ ।
गृहमन्त्री खाणका अनुसार संविधानमा कारागार व्यवस्थापन संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको साझा अधिकार सूचीमा रहेका कारणले दुई किसिमको कारागार राखिएको हो ।
