काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जामा भइरहेको केन्द्रीकरणलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यसहितको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
शुक्रबार काठमाडौंमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक सार्वजनिक गर्दै बैंकले आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार १२ दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको हो । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोनाकालमा दिइएको पुनरकर्जाको सुविधालाई हटाइएको र पुनरकर्जाको सुविधामा आवश्यक प्रबन्धमा केही संशोधन गरिएको जानकारी दिनुभयो । रुस र युक्रेन युद्धका कारण परेको वैदेशिक चापका कारण आन्तरिक रुपमा समेत समस्या परेको अवस्थामा सात महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने गरी वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति कायम राख्ने नीति लिएको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै बजेटमा आठ प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धिको सीमा सात प्रतिशतमा कायम राख्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिले त्यसलाई ध्यान दिएको अधिकारीको भनाई छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सहजीकरण गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले एक व्यक्तिले एउटा बैंकबाट ४ करोड रुपैयाँसम्म मात्र सेयर धितो कर्जा उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था हटाएको छ । तर बैंकहरुबाट लिएको समग्र कर्जा भने कुल १२ करोडभन्दा बढि हुन नहुने व्यवस्था यथावत रहेको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) को सीमा ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत कायम गरेको जनाएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत कृषि र उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न दुईथरी ब्याजको व्यवस्था गरिएको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले ५ करोड रुपैंयासम्मको ऋण लिएका उद्यमीहरुलाई २०७९ असार मसान्तसम्ममा तिर्नुपर्ने साँवा तथा व्याज आगामी असोज मसान्तसम्ममा तिर्दा पेनाल व्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । पूर्ण डिजिटल बैंकको स्थापना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को संशोधन तथा आवश्यक अन्य विशेष ऐन एवम् संस्थागत संरचना तयार गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गरिने गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो ।
