काठमाडौ । इन्धनमा कोटा प्रणाली अपनाउँदा इन्धनको आपूर्ति घटाउन कति भूमिका खेल्ने हो थाहा छैन, तर सार्वसाधारणलाई सास्ती दिने पक्का छ ।
त्यसमाथि जुनसुकै बेला इन्धन आपूर्तिमा समस्या आउन सक्ने भन्ने त्रास फैलाएकाले पेट्रोल पम्पहरुमा लाइन सुरु हुने खतरा बढ्ने विज्ञहरु बताउँछन् । नेपाल आयल निगमले सोमबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र लेख्दै खपत घटाउन १० बुँदे सुझाव दियो । तेल खरिद गर्ने भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीमा उधारो बढेको, तर आफूसँग रकम नभएको निगमले बताएको छ । निगमको वित्तीय अवस्था सारै बिग्रिएपछि प्रधानमन्त्री र वाणिज्य मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउनु परेको कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानी बताउनु हुन्छ ।
‘अवस्था थेग्नै नसकिने भयो । सरकारले तत्काल नसोचे अवस्था भयवह हुनेवाला छ,’ थानीले बताउनु भयो । ‘सरकारलाई भनेका छौं, अब जनताले पनि समस्या बुझिदिनुपर्छ ।’आयल निगमका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै इन्धन आयातमा ५५ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोरेको छ ।
निगमको नाफा, मूल्य स्थिरिकरण कोष र उक्तरकम बैंक निक्षेपमा राखेबापत प्राप्त हुने आम्दानी सबै सकिएको छ । दैनिक एकदेखि डेढ अर्ब रुपैयाँको इन्धन बिक्रीले मासिक आयातको रकम तिर्न पुग्दैन ।
निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्ययकाअनुसार इन्धन खरिद वापत आईओसीलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम ३० अर्ब पुगेको छ । ‘यसरी बक्यौता थपिंदै जाने, सरकारले मूल्य बढाउन पनि नदिने र इन्धन खरिदका लागि आर्थिक सहयोग पनि नगर्ने अवस्था आएपछि खपत घटाउने उपाय लगाउनुको विक्लप छैन ।’ सरकारले इन्धनको खपत कम गर्ने उपाय घोषणा गरिदिनुपर्ने र जनताले पनि इन्धनको उपयोग कम गर्नुपर्ने निगमको तर्क छ ।
मोटरसाइकलमा ५ र कारमा २० लिटरको कोटाको औचित्य पुष्टि गर्न उहाँले निगम व्यवथापनलाई चुनौती दिनु भएको छ ।
निगमको यस्ता प्रस्तावले पम्पहरुमा लाइन लाग्ने भन्दै उहाँले, ‘आफ्नो व्यवस्थापन चुस्त र छरितो नबनाउने तर उपभोक्तामा त्रास फैलाउने काम सर्वथा गलत रहेको उहाँको भनाई छ ।
थप बिदा दिने निर्णयले इन्धन खपतमा कति गिरावट आयो भन्ने जवाफ न सरकारसँग छ, न आगल निगमनसँग । तर सोमबार फेरि निगमले पुनः सार्वजनिक बिदा भन्ने सुझाव मात्रै हटाएर धेरै पुराना र केही नयाँ सुझाव थपेर १० बुँदे सुझाव अघि सारेको छ । गृह, अर्थ लगायतका महत्वपूर्ण मन्त्रालयलाई पनि बोधार्थ दिइएको पत्रमा इन्धनको खपत कम गर्ने सुझाइएको १० वटा उपाय छ ।
डिजेल र पेट्रोल गाडीको आयात प्रतिबन्ध लगाउने, सबै खाले सवारी सधान पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने, छोटो दूरीमा सवारी सधनको प्रयोग नगर्ने, घरायसी प्रयोगमा विद्युत् खपतको व्यवस्था मिलाउने आगल निगमको सुझाव छ । यसबाहेक सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने, एक पटकमा मोटरसाइकललाई ५ लिटर, कार र जीपलाई २० लिटर बढीमा इन्धन दिने पनि छ ।
तर, आयल निगमले आफूहरुले अध्ययन गरेरै यो प्रस्ताव अघि सारेको दाबी गर्छ । यस अघि सरकारले आइतबार बिदा थप्दा वैशाखको तुलनामा जेठमा डिजेलको खपत ४ र पेट्रोलको खपत ११ प्रतिशतले घटेको देखिएको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यय बताउँछन् ।
खाना पकाउने ग्याँसका सन्दर्भमा अध्ययन कार्यदलले काम गरिरहेका कारण त्यो पनि लागू हुने र अहिलेलाई यातायात प्रयोगबाट घाटा घटाउन सकियो भने थप राहत मिल्न् उहाँले बताउनु भयो । सार्वजनिक बिदा कटौतीले इन्धन खपतमा राहत दिए पनि सरकारले बिदा फिर्ता लिनुको कारण आफूहरुले नबुझेको उपाध्ययले बताउनु भयो ।
देशभर ४० लाख गाडी रहेको प्रारम्भिक विवरण र मासिक ३० अर्बको सरदर तेल खरिदलाई हेरेर निगमले यस्तो प्रस्ताव गरेको उहाँको दाबी छ । निगमले अघि सारेको इन्धन खपत घटाउने तरिका हचुवा नभइ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र निगम उच्च व्यवस्थापनले गरेको प्रक्षेपण भएको निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले दाबीगर्नु भएको छ ।
अहिले मासिक औसत ३० अर्बको तेल खरिद गर्छ । यदी यी सबै उपाय लगायौं भने अधिकतम १२ प्रतिशत मात्रै खपत घट्यो भने पनि ३ अर्ब ६० करोडको तेल किन्न रकम विदेश पठाउनु नपर्ने अवस्था बन्ने थानीले बताउनु भयो ।
‘हामीले निगमाको सिनियर म्यानेजमेन्ट बसेर यो प्रस्ताव पठाएका हौं’ थानीले भन्नु भयो ।
, यी सबै प्रक्रिया अपनाए समग्रमा एक महिनामा १० देखि १२ प्रतिशत इन्धन खपत कम हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो ।’
शनिबार सट डाउनको विषय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि रहेको भन्दै थानीले शनिबार सरकारले वा कसैले पनि अत्यवश्यकबाहेकको गाडी चलाउन यो जटिल समस्यामा नहुने तर्क गर्नु भयो । निजी सवारी साधन जोर बिजोर गर्दा डिजेलमा २० र पेट्रोलमा खपत ४० प्रतिशतले कमी आउने देखिएको पनि उहाँले बताउनु भयो ।
