काठमाडौं । राजधानी उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था केन्द्र सरकार मातहत राख्नुपर्नेमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसद एकमत देखिएका छन् । तर नेकपा माओवादी केन्द्रले भने यो व्यवस्था राख्न नहुने धारणा अगाडी सारेको छ ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रहरी विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले राजधानी उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्र सरकार मातहत राख्ने वा प्रदेश सरकार मातहत राख्ने भन्ने विषयमा धारणा राखिरहेका छन् । संविधान अनुसार शान्ति सुरक्षाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई रहेकाले राजधानीको सुरक्षा प्रदेश सरकार मातहत नै राख्ने वा केन्द्र सरकार मातहत राख्ने भन्ने विवाद छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृह राज्यमन्त्री देवेन्द्र राज कँडेलले सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण राजधानीको सुरक्षाको जिम्मा केन्द्र सरकार मातहत राख्नुपर्ने धारणा राखे । अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वको आवतजावत पनि हुने हुनाले राजधानीको सुरक्षा संवेदनशील हुने उनको भनाइ छ ।
कांग्रेस नेता डिला संग्रौलाले सुरक्षा संवेदनशीलताको विषयलाई संघीयतासँग जोडेर हेर्न नमिल्नृे बताउनु भयो । ‘काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको सुरक्षाको जिम्मा संघले राख्ने भनेको ठीक छ । राष्ट्रियताजस्तो विषयलाई संघीयतासंग जोडेर हुदैन’ उहाँले भन्नु भयो ।
कांग्रेस नेता अमरेशकुमार सिंहले केन्द्रको सुरक्षा प्रदेश मातहत हुनै नसक्ने दावी गर्नु भयो ।
नेकपा एमालेका नेता लालबाबु पण्डितले उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्र मातहत राख्नु नै उचित हुने बताउनु भयो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र हाम्रो आवश्यकताका कारण उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्र मातहत नै राख्नु ठीक रहेको उहाँको तर्क रहेको छ ।
नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले पनि राजधानीको सुरक्षा केन्द्रीय सरकार मातहत राख्नु उचित हुने बताउनु भयो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले प्रहरी विधेयकमा पनि केन्द्रीकृत मानसिकता देखिएको बताउनु भयो । ‘संघीयता कार्यान्वयन पानी चुटेजस्तो भएको अनुभूति हुँदै गएको छ । तीन तह क्रियाशील बनाउने तर पावरफुल बनाउने भन्दा केन्द्रीकृत मानसिकता हावी हुँदै गएको छ । प्रदेश प्रहरीको अधिकार केन्द्र प्रहरीमा ल्याउने
कुरा पनि यही हो’ उहाँले थप्नु भयो ।
संघीय राजधानीको सुरक्षामा चासो राख्नुलाई अन्यथा लिन नसकिने भए पनि उपत्यकाको सुरक्षाबाट प्रदेश प्रहरीलाई हटाउनु उचित नहुने उनको भनाइ छ । ‘उपत्यकाको सुरक्षा नेपाल प्रहरी मातहत राख्ने र प्रदेश प्रहरीलाई हटाउने कुरामा तादम्यता मिल्दैन’ गुरुङले भन्नु भयो ।
उहाँले बरु राजधानीलाई केन्द्र शासित राज्य बनाउने विषयमा दलीय सहमति जुटाउन आग्रह गर्नु भयो ।
माओवादी केन्द्रकी अर्की सांसद अमृता थापाले उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्र सरकार मातहत राख्नु संविधान र संघीयताको मर्म अनुसार नहुने बताउनु भयो । ‘विधेयक अनुसार गयौं भने प्रदेश प्रहरीसंग कुनै पनि समन्वय नहुने देखियो ।
तीनवटा जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर मा प्रदेश प्रहरीको शाखा नै नरहने भयो । यो संविधान र संघीयता विपरीत छ’ थापाले बताउनु भयो ।
