काठमाडौँ । न्यायाधीश र अधिवक्ताबीचको घुस लेनदेन प्रकरणको बिषयले सदनमा समेत प्रवेश पाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकको बिशेय समयमा सांसद लीलादेवी सिटौलाले न्यायाधीश र अधिवक्ताबीचको घुस लेनदेनको बिषय सार्वजनिक भएपछि नेपालको न्यायालय कस्तो छ भनेर जनताले देख्ने गरी बाहिरिनु दुःखद् भएको बताउनुभयो । उहाँले उक्त घटनाले मुलुकको न्यायालयको अवस्था छर्लङ्ग पारेको समेत बताउनुभयो ।
राज्यको कोषबाट तलबभत्ता बुझ्नेहरू सेटिङमा पैसा कमाउन लागेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । उहाँले आर्थिक वृद्धिलगायत विविध कारणले देश डुबिरहेको अवस्थामा त्यसको मौका छोपी सेटिङ गरेर देशका अमूक सङ्गठनमा बस्नेहरू घुसबाट धन कमाइरहेको भन्दै सदनको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उहाँले यस्ता गम्भीर विषयमा सबै सांसदहरु, सरकार र प्रतिपक्षको रूपमा विभाजित नभई सिङ्गो आवाज बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्यस्तै सांसद सांसद शेरबहादुर तामाङले आफूले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन विधेयक अहिलेसम्म छलफलमा नल्याएको भन्दै आपत्ती जनाउनुभयो । संसद नियमावली अनुसार विधेयक दर्ता भएको ४ दिनभित्र विधेयकको कपी सबै सांसदलाई दिनुपर्ने र ७ दिनपछि छलफलमा ल्याउनेपर्ने व्यवस्था रहेको र उक्त नियम आफ्नो विधेयकको हकमा किन लागू नभएको भन्दै प्रश्न समेत गर्र्नुभयो ।
त्यस्तै सांसद शक्ति बस्नेतले मौलिक हक कार्यान्वन गर्न पनि कठिनाइ भएको भन्दै यसले जनतालाई नै समस्या भइरहेको बताउनुभयो । मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएका व्यवस्थालाई कानूनीरुप दिन ढिलाई भइरहेको उहाँको भनाई छ ।
त्यस्तै सांसद सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले न्यायालय भष्टाचारको अखडा बनिरहेको भन्दै यसबारेमा व्यवस्थापिका पनि बन्धक भएर बस्न नहुने बताउनुभयो ।
