बुटवल । प्रदेश ५ को राजधानी दाङको भालुवाङ प्रस्ताव गरिएपछि बुटवलमा चर्किएको आन्दोलन रोक्न प्रशासनले चार दिनसम्म निषेधाज्ञा गरेको छ ।
स्थानीय प्रशासनले आज बिहान ६ बजेदेखि लागू गरेको निषेधाज्ञा यही २१ गते बेलुका ६ बजेसम्म जारी रहनेछ । निषेधित क्षेत्रमा भीडभाड, सभा, जुलुस, प्रदर्शनलगायत गतिविधि गर्नरगराउन रोक लगाइएको छ ।
पाँच जनाभन्दा बढी व्यक्ति समूहमा उपस्थित भएर हिँडडुल गरे कारबाही गरिने प्रशासनले चेतावनी दिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्री कार्यालयहरू तथा प्रदेश सभा भवन रहेका आसपासको क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लागू गरिएको हो ।
प्रदेशसभा भवन रहेको क्षेत्र दक्षिणमा इँटा भट्टीचोक, उत्तरमा कालीका मन्दिर चोक, पश्चिममा तिनाउ खोला किनार र पूर्वमा कालीका मन्दिरदेखि इँट्टा भट्टीचोकसम्मको कालीका पथ क्षेत्रभित्र निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।
यस्तै प्रदेश ५ का मन्त्रालय रहेका दक्षिणमा सुन्दर चोक, उत्तरमा भड्कीचोक, पश्चिममा सिद्धार्थ राजमार्ग र पूर्वमा भाटभटेनी चोक, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको दक्षिणमा जेसिस चोक, उत्तरमा विद्युत चोकदेखि हाटबजार जोड्ने लाइन, पश्चिममा हाटबजार लाइन र पूर्वमा सिद्धार्थ राजमार्गसम्मको क्षेत्रभित्र निषेधाज्ञा लागू गरिएको शनिबार जारी गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।
नेकपाको ह्विप
प्रदेश नं ५ सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणको प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले ह्वीप जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको सरकारी निवासमा शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकारका तर्फबाट शुक्रबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत स्थायी राजधानी र नामाकरणको प्रस्तावमा मतदान हुँदा अनिवार्य उपस्थित हुन र प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गर्ने निर्णय गरेको नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले जानकारी दिए ।
कसैले पनि संसदीय दलको ह्वीपको उल्लङ्घन गरेमा पार्टी विधानबमोजिम कारवाही हुनेसमेत चेतावनी दिइएको उनले बताए । पाल्पा, रुपन्देही र कपिलवस्तुका प्रदेशसभा सदस्यले कपिलवस्तुमा राजधानी हुनुपर्ने धारणासहित सरकारको तर्फबाट प्रस्ताव गरिएको विषयमा फरक मतसमेत आएको उनले बताए ।
बैठकमा आएका फरक मतलाई संसदीय दलमा अभिलेख गर्ने र सबैले सरकारको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय भएकोसमेत जानकारी दिए । प्रदेशसभा सदस्यले राखेका धारणाको जवाफमा पार्टी संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले पार्टी निर्णयविपरीत नजान निर्देशन दिए ।
सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको प्रस्तावप्रति असहमत रहेका प्रदेशसभा सदस्यका धारण आ–आफ्ना क्षेत्रका मतदाताप्रतिको जवाफदेहिताका कारणले आएकाले जायज रहेको पनि उनले बताए ।
उनले सबै जिल्लाका मागको सम्बोधन गर्दा असजिलो भए पनि एउटा साझा धारणा बनाएर निर्णयमा जानुपर्ने बाध्यताले सरकारले अघि सारेको उक्त प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिए ।
सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी क्षेत्र र नाम लुम्बिनी राख्न प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेश गरेको छ । प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले यस्तो प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।
सरकारले दाङको राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको सितगङ्गा नगरपालिकाले ओगटेको राप्ती नदीले चर्चेको किनारको भाग देउखरी उपत्यकालाई प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
