काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दालाई तत्काल निरुपण गर्न माग गरेको छ ।
पार्टीका नेताहरूले न्यायिक प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, वाह्य हस्तक्षेप र त्रासको प्रवृत्ति रहेको आरोप लगाउँदै संसद पुनःस्थापना भए निर्वाचन प्रक्रिया अनावश्यक हुने र नभए निर्वाचनमा पूर्ण सहभागिता जनाउने स्पष्ट अडान राखेका हुन् ।
नेकपा एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाले सर्वोच्च अदालतमा परेको प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना सम्बन्धी रिटमा ढिलाइ भएको भन्दै आलोचना गर्नुभयो । उहाँले संसद विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै अदालतले छिटो फैसला गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँकाअनुसार फागुन २१ गते निर्धारित निर्वाचनअगावै अदालतले पुनःस्थापना सम्बन्धी मुद्दाको टुंगो लगाउनुपर्छ । यो विघटनपछि विभिन्न राजनीतिक दलका पूर्व सांसदहरू तथा अन्य व्यक्तिहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । जसमा संसद पुनःस्थापना माग गरिएको छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदा थापाले अदालतमाथि दबाब र ढिलासुस्तीको आरोप लगाउनुभएको छ ।
नेकपा (एमाले) का सचिव महेश बस्नेतले नेपालको न्यायिक प्रणालीमा गम्भीर समस्या देखिएको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतलाई संसद पुनःस्थापनाको मुद्दामा तत्काल फैसला गर्न दबाब दिनुभयो । यो अवस्थाबाट नेपाल ठूलो वैदेशिक आक्रमणमा परेको अनुभुति भएको बताउनु भयो ।
संसद पुनःस्थापनाको विषयमा सर्वोच्च अदालतले जिम्मेवारीबाट पन्छिन नपाउने बताउनु भयो । एमालेले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट छिटो फैसला माग गर्दै आएको छ । बस्नेतको यो अभिव्यक्ति हालको राजनीतिक अन्योल र निर्वाचन/संसद पुनःस्थापनाको बहसबीच आएको हो ।
जसले न्यायपालिका र राजनीतिक दलहरूबीचको तनावलाई उजागर गरेको छ । बस्नेत भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्म्ेदवार हुनुहुन्छ ।
एमाले सचिव डा. राजन भट्टराईले पार्टीको नीतिगत मान्यताअनुसार विघटित संसद पुनस्र्थापना भए नेपालले सबैभन्दा कम जोखिमबाट प्राप्त गरेको संविधान र लोकतन्त्र सहज बाटोमा फर्किन सक्ने बताउनु भयो ।
भट्टराईले एमाले जनताबाट भाग्ने पार्टी नभएको जोड दिँदै पार्टीले जनताको बीचमा गएर संवाद गर्ने, आफ्ना कार्यक्रम, विचार, नीति तथा विगतका योगदान र सेवाहरु प्रस्तुत गरेर अनुमोदन लिने बताउनु भयो । यो अभिव्यक्ति हालैका विभिन्न कार्यक्रम तथा पार्टीका आन्तरिक छलफलहरूमा आएको एमालेको स्थिर धारणासँग मेल खान्छ, जसमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सन् २०८२ लाई लोकतन्त्र तथा संविधान पुनरुत्थानको वर्ष बनाउनुपर्ने र संसद पुनस्र्थापनालाई निकासको मुख्य बाटो ठानेको बताइसक्नुभएको छ ।
एमालेले संसद पुनस्र्थापना भएपछि संसद्मार्फत नै समस्याको समाधान खोज्ने पक्षमा रहेको छ । पार्टीले निर्वाचनमा पनि तयारी गर्ने तर लोकतन्त्रको संकट सम्बोधनका लागि संसद् पुनस्र्थापना नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भएको मान्यता राख्दै आएको छ । डा. भट्टराई काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार हुनुहुन्छ ।
एमालेले सरकार अझै पनि निर्वाचनको वातावरण बनाउनतर्फ अग्रसर नरहेको तर निर्वाचनबाट भाग्ने पार्टी एमाले नभएको बताउँदै आएको छ । अन्तरिम सरकार निर्वाचन गराउनेतर्फ नलागेको र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको भनाइले पनि त्यसको पुष्टि गर्ने एमालेको आरोप छ ।
