काठमाडौं । सरकारले आगामी माघ ११ गते राष्ट्रिय सभा सदस्य रिक्त पदको निर्वाचन गर्दैछ । अगामी २० फागुनमा रिक्त हुने एक तिहाइ सदस्यको निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले मिति घोषणा गरेको हो । गत २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी विद्रोहपछि राज्यका रहेक संरचनामा जेन–जी पुस्ता (सन् १९९७ देखि २०१२ बीच जन्मिएका युवा पुस्ता)को सहभागिता बढाउनुपर्ने माग उठेको छ ।
जेन–जी आन्दोलनका अगुवा तथा अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले समेत राष्ट्रिय सभामा जेन–जीको प्रतिनिधित्व गराउने सम्बन्धमा चासो राख्दै आउनुभएको छ । नयाँ पुस्ताको आवाज र दृष्टिकोण निर्णायक तहमा पुग्नुपर्छ भन्ने विषय पेचिलो हुँदै गइरहेको छ ।
तर राष्ट्रिय सभाको आवधिक निर्वाचनमार्फत जेन–जीको प्रतिनिधित्व कसैको चाहानाले मात्र सम्भव हुने अवस्था छैन । राष्ट्रिय सभामा जेन–जीको प्रतिनिधित्व गर्न राजनीतिक दल र सरकारको इच्छाले मात्र नभई वर्तमान संविधान संशोधन गरेर मात्र सम्भव देखिन्छ ।
यस्तो छ राष्ट्रिय सभासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र सीमा
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८६ मा संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभासम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ५६ जना प्रदेश सभाबाट निर्वाचित र ३ जना राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित हुने प्रावधान छ ।
संविधानले युवापुस्ता वा कुनै आन्दोलनका प्रतिनिधिलाई छुट्टै कोटामा समावेश गर्ने व्यवस्था गरेको छैन । त्यसैगरी संविधानको धारा ८७ (१)मा राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनका लागि कम्तीमा ३५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्दछ । यही संवैधानिक सीमाका कारण अहिले जेन–जी उमेर समूहका युवाहरु राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार बन्न अयोग्य ठहरिन्छन् । राष्ट्रिय सभाको संरचना र उमेर सीमा संविधानमै स्पष्ट भएको कारण पनि राष्ट्रिय सभामा अहिल्यै जेन–जी पुस्ताको प्रतिनिधित्व असम्भव देखिन्छ । राजनीतिक दल र सरकारले उपल्लो सदनमा युवा सहभागिता चाहेपनि कानुनी रूपमा त्यसको कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख एवं प्रदेश सभा सदस्यहरु मतदाता रहने व्यवस्था छ । संविधान संशोधन गरेर क्लस्टरअनुसार दलले जेन–जीलाई उम्मेदवार बनाउन सक्छन् । तर प्रतिनिधि सभा नै विघटन भएको अवस्थामा कुनैपनि अवस्थामा संविधान संशोधन सम्भव छैन ।
