काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको जेन—जी आन्दोलनमा राजनीतिक दलका पार्टी कार्यलयहरु आन्दोलनकारीको मुख्य निशानामा परे । आन्दोलनकारीहरुले नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को पार्टी कार्यलयमा तोडफोड तथा आगजना गरे ।
आगजानीमा पार्टीका कार्यालयमा भएका कागजात नष्ट भए भने डिजिटल उपकरण लुटिए । आगजानीले भवन जिर्ण बनेका छन् । हाल क्षतिग्रष्त पार्टी कार्यलयमा राजनितिक दलहरुले सरसफाई गरेर आफ्ना नियमित कामहरु गर्न थालेका छन् ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टीको पुनर्निर्माणको काम समेत थालनी गरिसकेको छ । राजनितिक दलहरुले हाल भवन सुरक्षा तथा इन्जिनियरिङ मूल्याङ्कन, डिजिटल र प्रशासनिक डाटाको पुनःसंरचना, आकस्मिक रूपमा उपलब्ध स्रोतबाट कार्यलय सञ्चालन निरन्तर राख्ने, स्थायी पुनर्निर्माणका लागि योजना र स्रोत व्यवस्थापनका कार्यलाई प्राथामिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिएका छन् ।
नेकपा एमालेका केन्द्रिय कार्यालय सचिव डा. भीष्म अधिकारीकाअनुसार पार्टी कार्यालयमा रहेको सबै भौतिक सामान र पार्टीका दस्तावेज आगोले नष्ट भएका छन् । उहाँले करिव १० करोड बराबरको सामग्री र भवनको क्षति भएको बताउनु भयो ।
उहाँले कार्यालय सञ्चालनको लागी आवश्यक कम्प्युटर तथा अन्य आवश्यक सामग्री खरिदको लागि प्रवासमा रहेको पार्टीका सदस्यहरुले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले हाल अस्थायी टेन्ट हालेर पार्टीको नियमित कार्य सञ्चालन गरेको बताउनु भयो ।
भवन पुनर्निर्माणको लागि क्षतिग्रस्त भवनको इन्जिनियरिङ जाँच भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार ६ वटा कोठाहरु पूर्णरुपमा नोक्शान भएका छन् । यसलाई कम खर्चमा एक महिनाभित्र पुनर्निर्माणको काम सक्नेगरी काम अगाडी बढाइएको कार्यलय सचिव डा. अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले कार्यलय भाडाको घरमा रहेकोले घरको मर्मत संभार गर्ने जिम्मेवारी पनि पार्टीको नै रहेको बताउनु भयो । एकीकृत समाजवादी पार्टी राजावादीहरुको आन्दोलनका क्रममा पनि क्षति भएको थियो । राजावादीको आन्दोलनका क्रममा क्षति भएको घर मर्मत गर्न २४ लाख रुपैयाँ लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । हाल त्यो भन्दा बढी क्षति भएकोले मर्मत लागत बढ्ने उहाँको भनाई छ ।
राजनीतिक दलहरुले आफ्ना पार्टी कार्यलयहरुको पुनर्निर्माण आफै गर्न थालेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव भट्टराई पुननिर्माणको काम क्षति विवरण संकलन गरेर सरकारले गर्नुपर्ने भएपनि हालसम्म त्यसो हुन नसकेको बताउनु हुन्छ । सहयोगी तथा दाताहरुसँग चन्दा संकलन गरेर दलहरुले कार्यलय पुनर्निर्माण तथा सँचालन थालेका छन् ।
