काठमाडौं । घरजग्गा व्यवसायीहरु एकीकृत भएर इन्भेस्टमेण्ट कम्पनीमार्फत लगानी गर्ने भएका छन् ।
देशभरका व्यवसायीहरु एकजुट भएर इन्भेस्टमेण्ट कम्पनीमार्फत देशका मुख्य शहरहरुमा लगानी गर्ने गरी तयारी भइरहेको हो । अहिले कम्पनी निर्माणसँगै पुँजी जुटाउने तयारी भइरहेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले बताउनुभएको छ ।
आज न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा घिमिरेले देशभरका व्यवसायीहरु अहिले एकजुट हुने क्रम शुरु भएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी निर्माण भइसकेको छ । अब सोही कम्पनीमार्फत पुँजी संकलन गरिनेछ । सोही पुँजीबाट देशभर हाउजिङदेखि टाउन प्लानिङसम्ममा लगानी गर्ने तयारी छ ।
अध्यक्ष घिमिरेकाअनुसार ४४–४५ वटा जिल्लामा महासंघका संघहरू संगठन छन् । ती संस्थामा रहेका व्यवसायीले ५ लाखदेखि २० लाखसम्म लगानी गर्न भनिएको छ । त्योअनुसारको एउटा फण्ड जुटाइँदैछ र त्यो फण्डले चाहीँ प्रदेश सातवटा प्रदेशमा काम गर्ने योजना छ । घिमिरेकाअनुसार कुन–कुन शहरमा नयाँ आधुनिक शहर बनाउने भन्नेबारे अहिले अनुसन्धान चलिरहेको छ । लगानी गर्ने शहरहरुमा व्यवसायीहरू मिलेर काम गर्ने योजना छ ।
कति जति फण्ड जुट्ला ?
अध्यक्ष घिमिरेकाअनुसार सुरुमा त लगभग पाँच अरब जतिबाट काम शुरु गर्ने योजना छ । एकैचोटि धेरै पुँजी नउठ्न पनि सक्छ । थोरै–थोरैबाट काम गर्दै जाने योजना छ । एक ठाउँमा काम गर्दै जाने र त्यो राम्रो हुँदै गए क्रमशः पुँजी थप संकलनसँगै नयाँ प्रोजेक्टहरु शुरु गर्ने योजना छ ।
घिमिरेले मुख्य–मुख्य शहरहरू अहिले ध्यान केन्द्रित गराउने बताउँदै सरकारले बजेटमा पनि सात वटा प्रदेशमा एक लाख वटा घर बनाउने योजना अघि सारेकाले त्यसलाई पूरा गराउन अब व्यवसायीहरु योजनावद्ध तरिकाले लाग्ने बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार एक लाख घर भनेको धेरै ठूलो हो, सात वटा प्रदेशमा टाउन प्लानिङ गरेर घरहरु निर्माण हुनेछ । देशका विभिन्न भेगमा पुराना शहरहरू छन् । तीनिहरु भत्काउने बेला पनि भइसक्या छन्, अब त्यहाँ नयाँ शहरहरू टाउन प्लानिङ गरेर बनाउनुपर्छ ।
चुनौती नै चुनौती
इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीमार्फत घरजग्गामा लगानी गर्न खोजेपनि चुनौतीको चाङ रहेको घिमिरे बताउनुहुन्छ । उहाँकाअनुसार अहिले कित्तकाटका कारण समस्या पैदा भइरहेको छ । अहिले राज्यका नीतिहरु स्पष्ट नहुँदा घरजग्गा व्यवसाय प्रभावित बनिरहेको छ भने नागरिकले समेत शास्ती खेप्नुपरेको छ ।
उहाँकाअनुसार अब छिट्टै शहरी ऐन आउनुपर्छ । ऐनमा निजी क्षेत्रका कुराहरु समेटिनुपर्छ । विकसित देशहरूमा धेरै काम निजी क्षेत्रले गर्ने भएकाले नेपालमा त्यो अभ्यास कम छ । विदेशमा जस्तै टाउन प्लानिङदेखिका सबै काम निजी क्षेत्रले गर्न पाउने गरी सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने उहाँको भनाई रहेको छ ।
