काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसम्बन्धि कानून संशोधनको गृहकार्य थालेको छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ लाई संशोधन गरी अद्यावधिक गर्ने उद्देश्यले अर्थमन्त्रालयले कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन, २०१९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मसौदा तर्जुमा गरिएको गरेको छ ।
मस्यौदामा कुन समस्या सम्बोधनको लागि विधेयक तर्जुमा गर्नुपरेको हो भन्नेबारे समेत स्पष्ट पारिएको छ । अर्थमन्त्रालयकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं ३३० मा कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेकोले उक्त नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कानून संशोधन गरिँदैछ ।
बजेट वक्तव्यको बुँदा नं ३५० मा कोषको साझेदारीमा निर्माण तथा सञ्चालन हुने आवास परियोजनामा लगानी गरी त्यस्तो परियोजनाबाट निर्माण तथा विकास गरिएको घर घडेरी सहुलियतपूर्ण व्याजदर र किस्ताबन्दीमा कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गरेकोले उक्त नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कानून संशोधन जरुरी रहेको स्पष्ट पारिएको छ ।
विधेयकमा गरिएको संशोधनमार्फत कोषको कार्य क्षेत्र र लगानी विस्तार भई कोषको वित्तीय प्रभावकारीता र सो मार्फत समग्र अर्थतन्त्रमा सकरात्मक योगदान पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ भने संशोधन प्रश्तावबाट कोषमा थप आर्थिक तथा वित्तीय व्ययभार सृजना नहुने जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गरी अद्यावधिक गर्ने उद्देश्यले नागरिक लगानी कोष ऐनलाई संशोधन गर्न लागिएको हो । उक्त मस्यौदा उपर कुनै राय सुझाव भएमा १० दिनभित्र अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा सुझाव दिन सकिनेछ ।
बजेटमा आएका व्यवस्थाहरुलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि ऐन संशोधन अघि बढाइएको अर्थ मन्त्रालयले प्रष्टीकरण दिएको छ । हाल नागरिक लगानी कोष विधेयकको व्यवस्थाबाट दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न पुग्ने सहयोग अपेक्षा गरिएको छ ।
कानून संशोधनबाट प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटल जस्ता नवीनतम वित्तीय उपकरणहरुमा लगानी गर्नसक्ने गरी कोषको लगानीको दायरा विस्तारमार्फत समावेशी आर्थिक वृद्धि तथा मर्यादित काम, उद्योग, नविन खोज र पूर्वाधार, दिगो शहर र वस्तिहरु, लैङ्गिक समानता जस्ता लक्ष्यहरुमा समेत प्रत्यक्ष र परोक्ष योगदान पुग्ने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रश्तावित व्यवस्थाबाट कोषको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा प्रभावकारीता र पारदर्शिता अभिवृद्धिमार्फत सुशासन प्रवद्र्धनमा सकरात्मक प्रभाव पर्नेछ भने विधेयकको व्यवस्थाबाट जलवायु अनुकुलनमा पुग्ने सहयोग सरकारको अपेक्षा छ ।
