काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले असार १५ गतेसम्म विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी ऐनलाई प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्नेगरी सरकार अघि बढिरहेको बताउनुभएको छ ।
सामुदायिक क्याम्पसहरुको दिगोपन र उत्कृष्टता सम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रमलाई शनिवार सम्बोधन गर्दै मन्त्री पन्तले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले आफूसँग भएको ९ बुँदे सम्झौता आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन हुने बताउँदै त्यसअघि भएका सम्झौताहरुका बारेमा पनि छलफलका लागि आफू तयार रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले शिक्षकहरुसँग भएको ९ बुँदे सम्झौताको दायित्व ८ अर्ब रुपैयाँ हुने र त्यसको दायित्व सरकारले व्यहोर्ने बताउनु भयो । थप आर्थिक भार पर्ने माग धान्न नसकिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । शिक्षकहरु फेरि सडकमा फर्किएर जान नपरोस् भन्नेमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भयो ।
