काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले न्यायपालिका समावेशी हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।
बुधवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपालको न्यायपालिका पुरुषप्रधान रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले समावेशी नभएको डरलाग्दो ठाउँ नै न्यायपालिका रहेको भन्दै न्यायपालिका बहुलवादी पनि हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले सरकारमै २२ जना मन्त्रीमा दुई जनामात्रै मन्त्री रहेको भन्दै मन्त्रीपरिषद् पनि समावेशी नरहेको बताउनु भयो । उहाँले महिलाहरुले आफ्ना अधिकारका लागि आवाज उठाउन छोड्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले राजदुतमा पनि महिला एक जना मात्रै नभइ समावेशी हुनपर्ने बताउनु भयो ।
महिला नेतृहरुको विकास, उद्भव र नेतृत्व गर्नसक्ने ठाउँमा पुग्नसक्ने भौतिक आधार नेपालमा रहेको बताउनु भयो । महिलाहरुलाई अघि बढाउने र शिर्ष तहमा लैजाने देशमा दक्षिण एशियामै नेपाल पहिलो रहेको दाबी गर्नुभयो ।
मन्त्री गुरुङले राज्यका अंगहरुमा समावेशी रुपमा नियुक्ति गर्नका लागि महिला सांसदहरुले पनि जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । समाजका सामान्यसहित महिलामाथिका विभेदका लागि लड्न र कानून बनाउन महिला सांसदहरुलाई संसदमा निर्वाचित गरेर पठाइएको बताउनु भयो ।
