काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई थप सुदृढ हुनेगरी संविधान संशोधन गर्नेकुरा सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा रहने बताउनुभएको छ ।
उहाँले सरकारको न्युनतम सझा कार्यक्रम कुन तहसम्म जाने ? न्युनतम साझा कार्यक्रमलाई कति न्युनतम बनाउने ? कति अधिकतम बनाउने ? कस्तो बनाउने ? कुनकुन कुरा राख्ने ? भन्ने आज बस्ने मस्यौदा समितिले टुंगो लगाउनुभएको बताउनुभएको हो ।
उहाँले सरकार गठन भएकै केही दिन भइसकेकाले अब लामो समय नलगाउने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीचमा सरकार निर्माणताका भएका सात बुँदे सहमतिअनुसार नै सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम बन्ने बताउनु भयो । उहाँले संविधान, कानून, अवस्थाको श्रोत, साधन समयको सीमा सबैकुरालाई बुझेर न्युनतम के गर्न सकिन्छ ? भन्नेबारेमा एउटा साझा धारणा बनाइ छिटै सार्वजनिक गर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले काँग्रेसले न्युनतम साझा कार्यक्रममा नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व, सरकारको स्थायित्व, प्रदेश सरकारलाई थप फंग्सनल बनाउनुपर्ने र स्थानीय सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिनेगरी न्युनतम साझा कार्यक्रम बनाउन जोड दिने बताउनु भयो ।
संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरीकन संविधानलाई परिमार्जन र पुनरावलोकन गर्नेकुरा नेपाली काँग्रेस पार्टीकै प्राथमिकता रहेको बताउनु भयो । जनताले देख्ने, महशुस गर्ने, जनताको मनमा परिवर्तन आयो भन्ने आभाष हुनेगरी सरकारले काम गर्न सहज हुने कुरामा जोड दिने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
महामन्त्री थापाले सरकारलाई स्मार्ट बनाउने गरी कार्यक्रम ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउँदै न्युनतम कार्यक्रमअनुसार सरकार चल्ने बताउनु भयो । सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम बनाउन चार सदस्यीय मस्यौदा समिति बनेको छ । जसमा नेपाली काँग्रेसबाट महामन्त्री थापासँगै सांसद डा. प्रकाशशरण महत र नेकपा एमालेबाट उपमहासचिव द्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल हुनुहुन्छ । मस्यौदा समितिको बेठक आज बस्दैछ ।
