काठमाडौं । सरकारले धोबीखोला कोरिडोरसहित उपत्यकाका विभिन्न नदी किनारमा रहेका अनधिकृत संरचना र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण विरुद्धको कारबाहीलाई तिब्र पारेको छ ।
सरकारले डोजर प्रयोग गरी भौतिक संरचना हटाउन थालेपछि यस कदमप्रति स्थानीय बासिन्दाले मिश्रित तर मुख्य रूपमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । धोबीखोला किनारमा लामो समयदेखि बसोवास गर्दै आएका स्थानीयकाअनुसार यस क्षेत्रको भौगोलिक र कानूनी अवस्था विगतमा फरक थियो ।
वि.सं. २०२९ सालको लालपुर्जा रहेका कतिपय नम्बरी जग्गाहरू खोलाले धार परिवर्तन गरेपछि विवादमा परेका थिए । विगत ४७ वर्षदेखि त्यहाँ बस्दै आएका क्षेत्र बहादुरका अनुसार खोलाको बहाव परिवर्तन हुँदा व्यक्तिको जमिन खोलापारि पुगेको र कालान्तरमा सोही क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा कृषि तथा पशुपालनका संरचनाहरू थपिँदै गएका थिए ।
विगत ४७ वर्षदेखि सो क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आउनुभएका स्थानीय क्षेत्रबहादुरकाअनुसार हाल डोजर चलाइएको क्षेत्रको भौगोलिक र कानूनी अवस्था विगतमा फरक थियो । वि.सं. २०२९ सालको लालपुर्जा रहेको उक्त जग्गा खोलाको बहाव परिवर्तन भएका कारण विवादमा परेको उहाँ बताउनु हुन्छ ।
यद्यपि, दशकौँदेखि बसोवास गर्दै आएका र आफ्नो मिहिनेतको कमाइ लगानी गरेका स्थानीयहरू विस्थापित हुनुपर्दा भने उनीहरूमा केही दुःख र चिन्ता देखिएको छ । आफ्नो सम्पती गुम्दा र बसोवासको थलो छोड्नुपर्दा खिन्नता बोध भएको बताउँदै उहाँले सरकारले वास्तविक पीडितहरूको अवस्थालाई पनि सहानुभूतिपूर्वक हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सरकारले वागमती, विष्णुमती, सामाखुसी र धोबीखोलालगायतका विभिन्न सहायक नदी किनारमा रहेका स्थायी तथा अस्थायी संरचना हटाउन माइकिङ गर्दै घरधनीहरूलाई आफ्नो सम्पती व्यवस्थापन गर्न सूचित गरेको हो । काठमाडौं महानगरपालिकामा ३२ वर्षदेखि कार्यरत कर्मचारी ऋषिप्रसाद ढुङ्गानाकाअनुसार सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने राज्यको दायित्व अन्तर्गत यो अभियान सञ्चालन गरिएको हो । उहाँले खोला किनारका अतिक्रमित जग्गामा बनाइएका संरचनाभित्र रहेका व्यक्तिगत सम्पती र पशुपंक्षीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न आग्रह गर्नुभयो ।
सरकारले यो अभियान केवल काठमाडौंमा मात्र सिमित नरही देशभरका ७७ वटै जिल्लामा रहेका सरकारी सम्पती संरक्षणका लागि निरन्तर रहने स्पष्ट पारेको छ । सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका पक्की भवन र महलहरूलाई लक्षित गर्दै महानगरले वास्तविक सुकुम्बासी र भूमाफियाबीचको भिन्नता समेत केलाएको छ ।
महानगरकाअनुसार कतिपय व्यक्तिहरूले काठमाडौंका अन्य स्थानमा निजी घर र लालपुर्जा भएपनि सरकारी जग्गा कब्जा गरेर लाभ लिइरहेका छन् । यस्ता प्रवृत्तिलाई निस्तेज पार्न र सार्वजनिक सम्पती नागरिकको साझा हितमा प्रयोग गर्न यो कदम चालिएको बताइएको छ ।
त्यसै गरी महानगरपालिकाले वास्तविक रूपमा घरबारविहीन र अभिभावकविहीन रहेका नागरिकहरूको हकमा भने विशेष व्यवस्था गरेको छ । ओत लाग्ने ठाउँ र टेक्ने जमिन नभएका व्यक्तिहरूलाई नेपाल सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाले अभिभावकत्व प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यस्ता व्यक्तिहरूले दशरथ रंगशालामा गएर आफ्नो नाम दर्ता गराउन सक्ने र सरकारले उनीहरूको गाँसबासको उचित व्यवस्थापन गर्ने महानगरको भनाइ छ ।
अभियानको उद्देश्य खोला किनारका कंक्रिट संरचना हटाएर पार्क र हरियाली प्रवद्र्धन गर्नु रहेको छ ।
