काठमाडौं । सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल प्रारम्भ भएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बिहीवारदेखि सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल शुरु भएको हो ।
छलफलमा भाग लिदै सांसदहरुले संङ्घीय निजामती सम्बन्धी विधेयक नहुँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको भन्दै छिटोभन्दा छिटो पारित गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. चन्दा कार्कीले विधेयकमा तीन तहको कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट रुपमा नआएको बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारीहरु स्थानीय तह र प्रदेश तहको मातहतमा नहुँदा सम्बन्धित तहले काम लगाउन नसकेको अवस्था रहेको बताउनु भयो ।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले ट्रेड युनियनमा रहेका पदाधिकारीहरुले आफ्नो कार्यालयमा हाजिर नगरी सेवा सुविधाहरु लिइरहेका भन्दै विधेयकले यस कुरालाई समेट्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारीहरु सरुवालाई स्वीकारेर सम्बन्धित ठाउँमा नजाने प्रवृत्ति रहेको भन्दै त्यो कुराको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेशलाई काम गर्ने अधिकार नदिएर प्रदेशहरु निकम्मा भए भन्ने भाष्य बनाइएको बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारीको ठूलो संख्या केन्द्रमा नै रहेको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक जनशक्ति दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
नेपाली काँग्रेसकी सांसद सरिता प्रसाईंले स्थानीय तहका कर्मचारीमा धेरै बेथिति देखिएको भन्दै यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले दल नै पिच्छेका कर्मचारी ट्रेड युनियनहरु रहेकाले ट्रेड युनियनको सम्बन्धमा पनि आवश्यक छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संघीयताको नाम दिएपनि नेता र कर्मचारी कसैले पनि संघीयता अनुरुपको व्यवहार नगरेको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेशलाई अधिकार दिन के ले रोकेको हो भनि प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले कर्मचारीलाई संघीय व्यवस्था र सरकारप्रति विश्वास नभएको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद बुद्धिमान तामाङले कर्मचारी प्रशासनलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारी प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कर्मचारीहरुले पनि मन्त्रीलाई सहयोग गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने बताउनु भयो ।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोककुमार राईले संघीय निजामती ऐन जारी हुन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तह कानुन विहिन हुन पुगेको बताउनु भयो । उहाँले अधिकृत तहदेखि उपसचिवसम्मलाई विशिष्ट प्रकारको तालिम दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले ट्रेड युनियनहरुलाई संगठित रुपमा दलको भातृ संगठनमा लान रोक्नुपर्ने बताउनु भयो ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले कर्मचारीको मुल्यांकन गर्न सरकार चुकेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले कर्मचारीहरुको मर्यादाक्रम नहेरी व्यवहार गर्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले राज्यलाई कति कर्मचारी चाहिने हो भन्नेमै सरकार स्पष्ट हुन नसकेको भन्दै सरकार सो कुरामा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
बैठकमा बोल्दै नेकपा(एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले कर्मचारीहरुको एउटा मात्रै ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने बताउनु भयो । कर्मचारी संयन्त्रलाई दलियकरण गर्दा थिलथिलो भएको उहाँको भनाई छ । उहाँले कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई दलियकरण गर्ने, नगर्ने भन्नेमा राजनीतिक सहमतीका आधारमा गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
सांसदहरुले छलफल शुरु भएको संघीय निजामती विधेयकमाथिको दफावार छलफल पनि छिट्टै शुरु गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
