काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले मुलुकको औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा देखिएका कानूनी अस्पष्टता र जटिलता अन्त्य गर्न सरकारले पुराना ऐनहरूको व्यापक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउनुभएको छ ।
मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले यस्ते बताउनु भयो । संसदीय समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र सुझावहरूको जवाफ दिँदै सचिव राउतले मन्त्रालयले नीति, कार्यक्रम र नयाँ योजनामार्फत प्राप्त निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
सचिव राउतकाअनुसार निकासी पैठारी व्यवस्थापन गर्ने ऐन र उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ । विशेष गरी वि.सं. २०४२ को खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी ऐनलाई संघीय संरचना अनुरूप परिमार्जन गर्न लागिएको उहाँले बताउनु भयो ।
पूर्ण स्वचालित मूल्य प्रणालीमा जाँदा मूल्य अत्यधिक बढ्ने जोखिमका कारण सरकारले घाटा सहेरै भए पनि मूल्य सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य सूची र अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयनका विषयमा मन्त्रालयले कडा निर्देशन जारी गरेको सचिव राउतले जानकारी दिनुभयो । पैठारी गरिने सामानमा अनिवार्य एमआरपी हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गराउन भन्सार र उद्योग विभागसँग समन्वय भइरहेको उहाँले बताउनु भयो ।
स्टार्टअप उद्यमका लागि पारदर्शी कार्यविधि बनाएर कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको र यसको अनुगमन स्थानीय तहका उद्यम विकास सहजकर्तामार्फत भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारी स्वामित्वका रुग्ण उद्योगका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्दै सचिव राउतले सबै सरकारी उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत मात्र नभई सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा सञ्चालन हुने बताउनु भयो । विराटनगर जुट मिल, उदयपुर सिमेन्ट, हेटौँडा कपडा उद्योग लगायतका उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत रहे पनि वीरगन्ज र लुम्बिनी चिनी कारखाना कृषि मन्त्रालय र सिंहदरबार वैद्यखाना स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विराटनगर र सिमरा कोरिडोरमा विशेष अनुगमन भइरहेको र आगामी बजेटमा औद्योगिक क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनका लागि ‘ट्रिटमेन्ट प्लान्ट’ सहितका कार्यक्रम प्रश्ताव गरिएको समेत सचिव राउतले बैठकमा जानकारी गराउनु भयो ।
