काठमाडौँ । केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट खारेज भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना मल्ल प्रधान, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीसहितको संवैधानिक इजलासले सो रिट खारेज गरेको हो ।
ओलीलाई संविधानको गलत धारा प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै १४ साउन २०८१ मा अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलसहित तीन जनाले संवैधानिक इजलासमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
रिटमा राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपतिको कार्यालय, कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा तथा कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय, एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली तथा संसदीय दलको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
ओली संविधानको धारा ७६(२) अनुसार गत ३१ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, सोही धारानुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत नपाएपछि अर्को धारामा जानुपर्ने निवेदकको जिकिर थियो ।
