काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादको जड उद्योगी व्यवसायीहरु भएको आरोप लगाउनुभएको छ । शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो ।
उहाँले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगबापत पठाएको बिलमा चित्तबुझ्दो नहुँदा पनि व्यवसायीहरुले अहिलेसम्म पुनरावेदन नगरेको भन्दै प्रश्न उठाउनु भयो । उहाँले उद्योेगी व्यवसायीहरुलाई विद्युत प्राधिकरणले पठाएको कुनैपनि बिलमा चित्त नबुझ्दा पुनरावेदन गर्न पाउने भएपनि अहिलेसम्म कतै नगएर विवाद सिर्जना भएको बताउनु भयो । उहाँले व्यवसायीहरुलाई प्राधिकरणले पठाएका बिल चित्त नबुझ्दा प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा जान पाउने र समितिमा छलफल गरी निर्णय हुने गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले अहिलेसम्म डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा विवाद गर्ने उद्योगीहरुमध्ये पशुपति मुरारका एक जनाले मात्रै प्राधिकरणमा आवेदन दिएको भन्दै प्राधिकरणले निर्णय समेत गरिसकेको बताउनु भयो । उहाँले प्राधिकरणले पठाएको बिल चित्त नबुझेको भए उद्योगी व्यवसायीहरु पुनरावेदनमा किन आउनु भएन ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । पुनरावेदनमा नआउनु बिल तिर्न तयार भएको संकेत रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बीच समयको वक्यौता रकम लिने र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको वक्यौता अदालतमा मुद्दा परेकाले अदालतको निर्णय नआएसम्म स्थगन गर्ने निर्णय भएको बताउनु भयो । उहाँले दुई वटा मन्त्रीपरिषद्, सार्वजनिक लेखा समिति र अदालतले समेत मुद्दा खारेज गरेकाले प्राधिकरणले रकम जसरी पनि उठाउने उल्लेख गर्नुभयो ।
प्राधिकरण एक्लैले बिल जारी नगरेको भन्दै विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णय र बोर्डले गरेको निर्णयहरुको आधारमा बिल जारी गरिएको उहाँको भनाई छ । उहाँले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गर्ने ३४० मध्ये ६१ वटा उद्योगले मात्र पैसा नतिरेको र अदालतमा परेका ९० मुद्दा सबै खारेज भएको उल्लख गर्नुभयो ।
उहाँले ठूला उद्योगको लाइन नकाट्ने र वक्यौता पनि नतिरेको खबर सार्वजनिक भएसँगै पछिल्लो समय प्राधिकरणलाई अन्य वक्यौता नै उठाउन गाह्रो भएको बताउनु भयो । उहाँले प्राधिकरणले बाँकी वक्यौता प्रचलित विनियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम रहेको विद्युत महशुल उठाउन खाजेको जानकारी दिनुभयो ।
