पीडितको सहमति नभए सरकारवादी फौजदारी मुद्दा चल्नसक्छः गृहमन्त्री लेखक


१७ श्रावण २०८१, बिहीबार १२:२६ मा प्रकाशित

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक बहिर्गमित भएकाहरुलाई पनि परिपूरणको व्यवस्था गर्नेगरी विधेयकमा सहमति जुटाइएको बताउनुभएको छ । बिहीवार गृह मन्त्रालयमा बसेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठकले सहमति जुटाएको हो ।

सो बारेमा जानकारी दिँदै गृहमन्त्री लेखकले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धित विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधिन रहेको र मिल्न बाँकी कुराहरु कार्यदलले छलफलबाट टुंग्याएको बताउनु भयो ।

उहाँले हत्याका बारेमा द्वन्द्वकालका बेलामा हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्नेकुरामा मनशायपूर्वक वा स्वेच्छाचारी ढंगले गरिएको हत्या भन्ने सहमति भएको बताउनु भयो । उहाँले मेलमिलाप र मिलापत्र गर्न पीडितको सहमति आवश्यक हुने र पीडितको सहमति नभए मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा र मानव अधिकारको उल्लंघनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा चल्नसक्ने गरी सहमति भएको बताउनु भयो ।

उहाँले दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई त्यसको अधिकार दिने सहमति भएको पनि बताउनु भयो । गृहमन्त्री लेखकले द्वन्द्वमा संलग्न भएका सुरक्षाकर्मीमा मृत्यु भएका, अंगभंग भएका, घाइतेहरुलाई पीडित सरह परिपूरण दिनेगरी सहमति भएको बताउनु भयो । उहाँले बहिर्गमित व्यक्तिहरुलाई पनि द्वन्द्व प्रभावितको रुपमा परिभाषित गरी परिपूरण दिनेगरी सहमति जुटेको बताउनु भयो । 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here