काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा प्रमुख तीन दलहरुबीच सहमति जुटेको छ । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठकबाट संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा सहमति गरिएको हो ।
यद्यपि प्रतिवेदन तयार पारी शिर्ष नेताहरुलाई बुझाउने काम बाँकी रहेको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताउनु भयो । उहाँले टिआरसीसँग सम्बन्धित बिलका बारेमा अहसमतिका विषयहरुलाई कार्यदलको बैठकले सहमतिमा पु¥याएको र बैठकबाट सतप्रतिशत सहमति भएको बताउनु भयो । उहाँले शुक्रवार (भोलि) वा (पर्सि) शनिवारसम्म प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाउने बताउनु भयो ।
उहाँले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर, सर्वोच्चका नजिरलाई ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग नबाझिने गरी सहमति गरिएको बताउनु भयो । उहाँले चालु संसदबाटै विधेयक पारित गरेर अघि बढ्ने पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले संक्रमणकालिन न्यायका मुद्दाहरु सबै पीडितले न्याय पाउने र पीडकलाई कानूनको दायरामा ल्याउने बताउनु भयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सुरक्षाकर्मीका लागि आवश्यक राहत परिपूरण, बहिर्गमित योद्धाहरुका बारेमा पन िस्पष्ट छलफल भएको बताउनु भयो । उहाँले गम्भीर मानव उल्लंघनका सन्दर्भमा नियतवश वा स्वेच्छाचारी ढंगले भन्नेकुरा पनि उल्लेख गरिएको बताउनु भयो । उहाँले लामो समयदेखि अड्किरहेको विषयलाई राजनीतिक स्तरमा मुख्यतः पीडितहरुको लागि सम्बोधन गर्न पाउने वातावरण बनोस् भन्ने उद्देश्यका आधारमा पीडितहरुको मागअनुसार नै टुंग्याएको बताउनु भयो ।
उहाँले पीडितलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, न्याय दिनुपर्ने कामलाई अघि बढाउन कानून निर्माण गर्नेकुरामा सहमति भएको बताउनु भयो । उहाँले पीडितले छिटो भन्दा छिटो न्याय पाउने पनि बताउनु भयो । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मौलिकता र विशेषताका आधारमा नै दलहरुले छलफल गरी सहमति गरेको बताउनु भयो ।
