काठमाडौं । निर्माण सम्झौता अनुसार आयोजनाहरुको समयमा काम सम्पन्न नगर्ने तर निर्माण कम्पनीको समयावधि थप्दै जाने प्रवृत्ति रोक्न सांसदहरुले माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले बुधवार नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग र नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक खण्ड बारेमा गरेको छलफलमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले सरकारसँग यस्तो माग गरेका हुन् । उनीहरुले समिति आयोजना निर्माणको अनुगमनमा जाँदा जग्गा मुआब्जा लगायतका समस्या देखाएर काम नगर्ने तर समयअवधि थप्दै जाने गरेको पाइएको बताए ।
सांसदहरुले नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको काम सन्तोषजनक भएपनि नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक खण्डको काम सन्तोषजनक नभएको बताए । उनीहरुले निर्माण कम्पनीहरुले समयमा काम नगर्ने तर सांसद र सरकारी कर्मचारीहरुसँग भेट हुँदा भावनात्मक कुरा गरेर समयअवधि थप गर्ने गरेको आरोप लगाए । समयमै सम्झौताअनुसारको काम नगर्दा जनताले दुःख पाएको बताए ।
समिति बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी लगात सम्पती सुरक्षाका विषयमा सरकार गम्भिर हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुका मागलाई सम्बोधन गर्दा समेत समयमा आयोजना निर्माण नसक्ने तर समय अवधि लम्ब्याइरहने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले निर्माण व्यवसायीहरुले जनप्रतिनिधिलाई भेट्दा भावनात्मक कुरा गर्ने तर समयमा निर्माणको काम नसक्ने निर्माण कम्पनीको निर्माण सम्झौतालाई सरकारले निरन्तरता दिन पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सडक निर्माण समयमा सम्पन्न नहुँदा जनताले दुःख पाएको भन्दै नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक खण्ड निर्माण सम्पन्नमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
समिति बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद शंकर भण्डारीले नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक खण्ड समयमा निर्माण गर्ने नसक्नु अन्तर निकायबीचको समन्वय रहेको बताउनु भयो । उहाँले समयमा निर्माण हुन नसक्नुमा नीतिगत विषय र सरकारको जिम्मेवारीमा समेत प्रश्न उठ्ने बताउनु भयो । उहाँले नागढुङ्गा–थानकोट सडक खण्डमा थानेकोटमा चेकपोष्ट सार्ने विषयमा सरकारले सोच्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले उकालोमा लोड सवारी साधन आउनाले थानकोट चेकपोष्टमा चेकिङको कारण अफ्ठ्यारो भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले चेकिङ पोष्ट सार्ने वा चेकिङ प्रणालीमा सुधार गर्ने विषयमा सोच्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले सरकारले चाडपर्व लक्षित गरेर नागरिकलाई सुरक्षित यात्रा कसरी गराउन सकिन्छ ? भनेर छलफल गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले चाडपर्व लक्षित नागरिकलाई सडक यात्रा गर्दा दिनसक्ने सेवा सुविधाको विषयमा अहिलेदेखि ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले अहिले देशभरका मुख्य सडकहरु समेत मर्मतको नाममा ध्वस्त र अस्तव्यस्त बनाएको बताउनु भयो । उहाँले भौतिक मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च वृद्धिको लागि गम्भिरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले आयोजना प्रमुखहरुलाई आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न जिम्मेवारी बनाउने र राम्रो काम गर्नेको स्वत नम्बर बढी आउने प्रणाली विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद विना लामाले नागढुङ्गा सुरुङ मागमा स्थानीय नागरिकले उठाएका जायज मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नाजायज माग सम्बोधन गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले जायज मागलाई समेत सरकारले सम्बोधन नगरी जनताको घरवार उठाउने काम सरकारले गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले विकास जनताको लागि भएकाले जनताको घरबास उठाउने गरी विकास आवश्यक नभएको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले सडक र पुलका आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न नभएको बारे सरकारले दिएको आधार चित्तबुझ्दो नभएको बताउनु भयो । उहाँले सडक निर्माण लगायतका आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न हुँदैनन् भन्ने वंशाणुगत रोग जस्तो बनाउन नहुने बताउनु भयो । उहाँले नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडकखण्ड सन् २०२३ सम्म ५० प्रतिशत निर्माणको काम सम्पन्न हुनुपर्ने भएपनि ५ प्रतिशत मात्रै काम हुनु दुखद पक्ष भएको बताउनु भयो । उहाँले हरेक आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न गर्ने के—के कुराले रोकेको छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले नीतिगत त्रुटिहरु भए स्पष्ट रुपमा समितिमा राख्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले समितिमा हेरक पटक आयोजनाहरुको विषयमा छलफल गर्दा समय थप,समयमा साइट क्लियरेन्स भएन,स्थानीयको अवरोध भए भन्ने समस्या सुनाउने भन्दा केही नभएको बताउनु भयो ।
सडक विभागका महानिर्देशक रामहरी पोखरेलले दशैँअगाडि सडक मर्मतको लागि असारमा नै ठेक्का लागेको बताउनु भयो । उहाँले सडक मर्मतको लागि ठेक्का लागेकाले दशैँअघि देशभरका सडक मर्मत भइसक्ने बताउनु भयो । उहाँले वर्षा कम हुनासाथ समस्या भएका सडकहरुमा तत्काल काम थालनी गर्ने तयारीमा विभाग रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडकको वैकल्पिक मार्ग बनाउने विषयमा सडक बनाउने भन्दा जनताको जग्गाको मुआब्जा बढी आएकाले समस्या भएको बताउनु भयो । उहाँले सडक निर्माण गर्न ५ अर्ब लागत लाग्ने तर जग्गाको मुआब्जामा ७ अर्ब खर्च लाग्ने अवस्था आएकाले स्थगित भएको बताउनु भयो ।
