काठमाडौं । संसदीय अभ्यासमा संविधानमा उल्लेखित संविधानप्रदत्त लैङ्गिक समावेशिता र समानताको मुद्दा प्रत्याभुति हुन नसकेको नेताहरुले बताएका छन् । लामो समयदेखि यो मुद्दा उठाउँदै आएपनि अहिलेसम्म लैङ्गिक समावेशिता र समानताको मुद्दा स्थापित हुन नसकेको बताएका हुन् । उनीहरुले आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका महिला सम्बन्धी उपलब्धिहरु अझै पूरा नभएकाले थप आन्दोलन गर्नुपर्ने बताए ।
नेकपा एमाले नेतृ विन्दा पाण्डेको ‘संसदीय राजनीतिमा लैङ्गिक सहभागिता’ पुस्तक सार्वजनिक तथा अन्तरसंवादमा बोल्दै सांसदहरुले ठूला राजनीतिक कुरा गरेपनि समतामुलक र समानताका बारेमा सही आवाज उठाउन नसकेको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले महिला सहभागिता÷समावेशिताका आवाज आजका दिनसम्म पनि उठाउनुले सही राजनीति गर्न नसकेको पुष्टि हुने बताउनु भयो ।
उहाँले महिला राजनीतिमा रहेपनि नेतृत्व कहिल्यै पाउन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले अहिले पनि संसदमा पुरुषहरु नै प्रमुख सचेतक रहेको र महिला सचेतकमा सिमित रहेको बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिक आन्दोलनका रुमपा महिला र दलित आन्दोलनलाई अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो समय महिला आन्दोलन बरालिएको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले महिला आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलनको प्रेरणाबाटै माथि उठेको बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिक आन्दोलनमा नै समताको आन्दोलन समाहित हुने बताउनु भयो । महिला मुक्तिको आन्दोलन र महिला समानताको आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलनभित्रकै महत्वपूर्ण र प्रभावकारी आन्दोलन भएको बताउनु भयो । महिलाको आन्दोलन बिना राजनीतिक आन्दोलन पूरा नहुने भन्दै राजनीतिक आन्दोलनले नेतृत्व नगरेसम्म महिला आन्दोलनले पूरा सफलता पाउन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । राजनीतिक आन्दोलनभित्र महिला आन्दोलनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने ? भन्नेबारेमा सोच्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
लोकतन्त्र प्राप्त भइसकेपछि सामाजिक आन्दोलनहरु कमजोर भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले अहिलेको संसद वैचारिक, राजनीतिक, सैद्धान्तिक रुपमा कमजोर रहेको बताउनु भयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) की राष्ट्रिय सभा सदस्य रेणु चन्दले निजामति कर्मचारीमा महिलाको उपस्थिति सकारात्मक रहेपनि राजनीतिक रुपमा अझै कमजोर रहेको बताउनु भयो । उहाँले शिर्षस्थ नेताहरु महिलाहरु एक भए भने आफ्ना अधिकार प्राप्त गर्न सक्छन् र आफू कमजोर हुने मानसिकताबाट ग्रसित रहेको बतउनु भयो । उहाँले महिला अग्रस्थानमा पुग्दा आफू नरहने डरले महिलालाई एकजुट नदिइएको गुनासो गर्नुभयो ।
महिलाले ३३ प्रतिशत भन्दा बढी अधिकार प्राप्त गर्नेगरी संविधान संशोधन भए सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनु भयो । कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वउपसभामुख एवं नेपाली काँग्रेस नेतृ पुष्पा भुषालले नेपालमा महिला आन्दोलनले नै महिला उर्जालाई स्थापित गरेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका महिला सम्बन्धी उपलब्धिहरु अझै पूरा नभएकाले थप आन्दोलन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । संविधानमा समावेशी, समानुपातिक र महिलाका मुद्दा लेख्नुले राज्यका हरेक संरचनामा महिलाको उपस्थिति अनिवार्य रहेको प्रमाणित हुने बताउनु भयो । निर्वाचनताका लेखिएका घोषणापत्रमा महिला, दलित, जनजाति, आदवासीका मुद्दा लेख्ने तर निर्वाचनपछि अर्थपूर्ण भुमिका नदिने कुराले समस्या आएको बताउनु भयो ।
संविधानका अधिकारहरु पूरा गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमाले नेतृ एवं पुस्तककी लेखक विन्दा पाण्डेले संसदमा महत्वपूर्ण मुद्दाहरु उठाउँदा शिर्ष नेताहरु नबोल्ने गरेकोप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले शिर्ष नेताहरुले पछाडि बस्नेहरु, समानुपातिक र समावेशीबाट आउनेहरुले बोल्ने विषय भनेर महिला, आदिवासी जनजाति, दलितहरुका विषयमा पन्छिने गरेको आरोप लगाउनु भयो ।
महत्वपूर्ण मुद्दाहरुमा शिर्ष नेताहरु बोल्नै नमिल्ने भन्ने मानसिकता संसद र शिर्ष नेताहरुमा हट्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । नेतृ पाण्डेले संसदभित्र गएपछि प्रत्येक सांसदहरु समान हिसावमा सहभागी बन्न पाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले महत्वपूर्ण विषयहरुम मुद्दा केन्द्रित एकता गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
