काठमाडौं । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले तत्काल प्यान दर्ता गरी बैंक मार्फत तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागु गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै थप समय उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि निजी क्षेत्रमा काम गर्ने सवै कर्मचारी र मजदुरहरुलाई समेत अनिवार्य प्यान दर्ता गरी बैंक मार्फत तलव भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा तत्काल लागु गर्ने अवस्था नरहेको महासंघले जनाएको छ । सामजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था पनि पहिले ठूला र मझौला उद्योगमा लागु गरी त्यसको व्यवहारिक अनुभवबाट मात्र क्रमशः लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लागु गर्न श्रम मन्त्रालय र निजी क्षेत्रकाबीच मौखिक सहमति भएको भन्दै महासंघले विज्ञप्ती जारी गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले साना उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारी र मजदुरलाई प्यान दर्ता गर्ने प्रयोजनको तयारीका लागि ६ महिना अवधि उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरेका छन् । आन्तरिक ढुवानीमा गरेको कामतर्फ आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि लागु गर्न खोजिएको मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भिसिटिएस) र ढुवानीमा मुल्य अभिबृद्धि कर लगाउने व्यवस्थाले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका कच्चा पदार्थ र उत्पादनको ढुवानी ओसारपसारमा प्रतिकुल प्रभाव पारेको जनाइएको छ ।
यसले उत्पादन प्रणाली लाईनै तहस नहस पार्ने दावी गर्दै मुलुककै आपूर्ति व्यवस्था, बैदेशिक निर्यात व्यापार र रोजगारीमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्नेतर्फ महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । भिसिटिएसका लागि मोबाईल एप र अनलाईन पोष्टिङ गर्ने जनशक्तिलाई सक्षम बनाउन र भरपर्दो ईन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन समय लाग्ने हुँदा ढुवानीमा मुल्य अभिबृद्धि कर कार्यान्वयनका तयारीका लागि कम्तीमा एक वर्षको समय उपलब्ध गराउन महासंघको आग्रह छ ।
मैदा, चिनी लगायतका विभिन्न खाद्य पदार्थमा लगाईएको मूल्य अभिबृद्धि करले स्वदेशी खाद्य वस्तुको मूल्य बृद्धि भएर सर्वसाधारणको जीवन प्रभावित हुने भएकाले बाढी पहिरो र प्राकृतिक विपत्तीको परिस्थितीमा यसलाई स्थगित गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।
