नेपाली काँग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले संविधान संशोधनका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक विज्ञको नेतृत्वमा ‘राष्ट्रिय संविधान सुधार सुझाव आयोग’ गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रजातान्त्रिक विचार समाज, नेपालको साधारणसभामा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले संविधान संशोधन राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा गर्नुपर्ने बताउनु भयो । संविधान संशोधनलाई दलगत स्वार्थको विषय नबनाउन आग्रह गर्दै उहाँले संविधानले कुनै एक दलको चाहनाले मात्रै प्रतिनिधित्व गर्न नहुने बताउनु भयो ।
विगत १० वर्षको संवैधानिक अभ्यासमा देखिएका कमजोरी, त्रुटि र व्यवहारिक चुनौतीलाई आधार बनाएर व्यापक राष्ट्रिय बहस आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । राजनीतिक दलमात्र नभई नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र अन्य सरोकारवालासँग राष्ट्रिय संवाद सञ्चालन गरेर सर्वपक्षीय सम्मेलनमार्फत संविधान संशोधनको साझा खाका तयार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारले बनाएको संविधान बहस कार्यदलले संविधान संसोधनको काम गर्न नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संविधान संसोधनका लागी ससोधन मात्रै गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । हतारमा गरिने संशोधनले केही वर्षभित्रै पुनः राजनीतिक टकराव निम्त्याउन सक्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले नेपाललाई द्वन्द्वको अखडा बन्नबाट जोगाउन सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्नेमा जोठ दिनुभयो ।
उहाँले सरकारले संसद् अधिवेशनअघि ल्याएका अध्यादेशहरूको श्रृंखलाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै वर्तमान राजनीतिक अभ्यास र संविधान संशोधन प्रक्रियालाई राष्ट्रिय सहमति बिना अघि बढाएमा मुलुक पुनः द्वन्द्वतर्फ जान सक्ने जोखिम रहेको बताउनु भयो । त्यसतर्फ सचेत हुन उहाँले बुद्धिजिवी, नागरिक समाज तथा आम सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
