नेकपा एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समर्थन नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाकाे बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
उनले प्रधानमन्त्री दाहालले प्वाल पारिसकेको डुङ्गामा बस्न उपयुक्त नभएको सुझाव दिए । उनले रास्वपाले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिइरहँदा अरुलाई पद र गरिमाका विषयमा उठाएको प्रश्नले सार्थकता नपाउने बताए । उनले प्रधानमन्त्री दाहाललाई साथ दिएर रास्वपालाई नै क्षति हुने भन्दै एकपटक सरकारलाई दिएको समर्थनका विषयमा सोच्न आग्रह गरे ।
उनले संसदका दुई ठूला दल सहकार्य गरेर जाने निर्णय गरिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले २८ गतेसम्म लम्ब्याउन नमिल्ने धारणा राखे । उनले संसदमा विश्वासको मतभन्दा पनि संसदबाट राजीनामा घोषणा गर्नु उपयुक्त हुने बताए ।
उनले पहिलो पटक विश्वासको मत लिँदा २६८, दोस्रोमा १७२, तेस्रो र चौथोपटक १५७ मत प्राप्त भएको भन्दै अब विश्वासको मत लिइराख्नु औचित्य नरहेको बताए ।उनले प्रधानमन्त्री दाहालमा देखिएको निरन्तरको अस्थिरताले देशले आत्मविश्वास नै गुमाउन थालेकाले कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्ने परिस्थिति बनेको बताए ।
उनले संविधान जारी भएको आठ वर्षभित्र दाहालले ६ पटकभन्दा बढी यता र उता गर्दै सत्ताको खेलमा लिप्त रहेका कारण स्वभाव बुझ्नसमेत गाह्रो भएको बताए ।
उनले संविधान निर्माणपछि देशलाई स्थितिरमा लैजाने बेला एमाले र कांग्रेससँग सहकार्य गर्दै सत्तामा बसिरहने खेल खेलेको बताए । उनले एमाले मिसन ग्रासरुट र मिसन ८४ मा लागेका बेला उनले फेरि सहयोग माग्दा सहयोग गरेपश्चात् समेत लो प्रोफाइलका मन्त्रालय लिएर काम गर्न दिँदा पनि एमालेप्रति नै अविश्वास गरेको आरोप लगाए ।
उनले कांग्रेसलाई बोलाएर राष्ट्रिय सरकार बनाउन प्रस्ताव गरेकाले एमालले सोच्न बाध्य भएको बताए । उनले राष्ट्रिय सरकारको कुरा नाजायज नभए पनि आजको अवस्थामा राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व दाहालले गर्न नसक्ने बताए ।
उनले मुलुकको आत्मविश्वास दिनप्रतिदिन गुम्दै गएको र नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास गुम्दै गएको बताए । उनले वैशाखमा भएको लगानी सम्मेलनमा १० अर्बको पनि लगानी प्रतिबद्धता नभएकाले पनि देखाएको बताए । उनले कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकायले आत्माविश्वास गुमाएको दाबी गरे ।
उनले जनतामा निराशा, आक्रोश र पलायन भएकाले मुलुक संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको बताए । उनले संविधान बनेको र कार्यान्वयन गरेको १० वर्ष भएकाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रत्येक १० वर्षमा संविधानको पुनरावलोकन गर्ने ठीक समय भएको बताए ।
