काठमाडौँ । सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने भनी पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका नाममा स्थापित प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मधेस प्रदेशका तत्कालीन मन्त्रीसहित ५ जना दोषी ठहर भएका छन् ।
सरकारी लगानीमा खोलिएको प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले मधेस प्रदेशका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमार तथा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष नीरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
मंगलबार विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यद्वय तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो । अन्य प्रतिवादी लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख मानबहादुर खड्का र मधेश सरकारका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठलाई भने सफाइ दिइएको छ ।
संघ र प्रदेश सरकारबाट केन्द्र स्थापनार्थ झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (हाल राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद्) का लागि विनियोजित १७ करोड ९८ लाख रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० असोज २१ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले अख्तियारको मागदाबीअनुसार बिगो कायम भएको र सजाय निर्धारणका लागि असार २५ मा पेसी तोकिएको बताए । ‘प्रतिवादी विजय कुमारले बिगो १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार सरकारको रकम हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ र लेखा उत्तरदायी अधिकृत गर्ने भनी लेखिएको कार्यसमेत आफैंले गरी नपाएको अधिकार र हैसियत दुरुपयोग देखिँदा उक्त ऐनको दफा १५ समेतको कसुर गरेको ठहर्छ’ फैसलामा भनिएको छ ।
अन्यलाई मतियारका रूपमा दोषी ठहर गरिएको हो । सर्लाहीको लालबन्दी–१ मा केन्द्र स्थापना गर्न सरकारी रकम खर्चेर प्रतिष्ठानका नाममा जग्गा किनिएको थियो । उक्त संस्थाबाट पहिलो चरणको सबै रकम खर्च भइसक्दासमेत योजनाको उद्देश्य प्राप्तितर्फ शून्य प्रगति भई अन्य स्वीकृत नभएका विषयमा सरकारी रकम खर्च गरी गराई १७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ हानिनोक्सानी गरेको अख्तियारको ठहर थियो ।
२०७१ मंसिर १९ मा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा र माघ २३ मा समाज कल्याण परिषद्मा प्रतिष्ठान दर्ता भएको थियो । २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा सर्लाहीबाट उठेका खनालले त्यसलगत्तै आफ्नै नाममा प्रतिष्ठान खोल्न लगाएका थिए ।
यही प्रतिष्ठानमार्फत उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने भनी सरकारी ढुकुटी दोहनको प्रपञ्च भएको थियो । मधेश सरकार, लालबन्दी नगरपालिका र प्रतिष्ठानबीच ७२ करोड रुपैयाँको आयोजनामा सञ्चालन गर्ने समझदारी भएकामा पहिलो चरणको काममा विनियोजित करिब १८ करोड हिनामिना भएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
