विपक्षी दलहरू उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको जवाफ सुन्न तयार भएका छन् ।
विपक्षी दलहरुको आइतबार बसेको बैठकले सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउने सहमति भएको छ ।
समितिको कार्यादेश (टीओआर) बनाउन चार सदस्यीय कार्यदल समेत बनेपछि विपक्षी दलहरु गृहमन्त्रीको जवाफ सुन्न तयार भएका हुन् ।
तर, संसद सरकारी विजनेशमा प्रवेश गर्न टीओआर बनेर समिति बनिसक्नुपर्ने विपक्षी दलहरुको अडान छ ।
सूर्यदर्शनलगायतका सहकारीको रकम अपलचलनमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने माग कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
