नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का नेताहरुले सरकारले २०४६ सालपछि नेपालको उच्च पदस्थ तह बसेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन गरेमा सघाउन आफूहरु तयार रहेको बताएका छन् ।
शनिवार पार्टी कार्यलय पेरिस डाँडामा पत्रकारहरुसँगको कुराकानीका क्रममा नेताहरुले सबैको सम्पती छानविन गरेर अवैध सम्पतीलाई सरकारीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँहरुले सम्पती शुद्धिकरण (मनी लाउण्ड्रिङ) सम्बन्धि मामिलामा सरकार कडा रुपमा प्रश्तुत हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
त्यसको लागि राज्यले निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने उहाँहरुको भनाई छ । नेकपाका नेता वर्षमान पुनले कालोधनलाई वैध बनाउने गतिविधि आपराधिक भएको बताउनु भयो । उहाँले कालोधनलाई सेतो बनाउने कार्यलाई रोक्नु सरकारको नियमित दायित्व बताउनु भयो । २०४८ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
यसको लागि उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गरिए अझ प्रभावकारी हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरु समेत कालोसूचीमा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको पनि छानविन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले कानून सबैको लागी बराबर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेता राजेन्द्र पाण्डेले आफूले विगतदेखि नै सम्पत्ति छानविनको माग उठाउँदै आएको बताउनु भयो । २०४७ सालपछि सांसद, मन्त्री भएका सबैको सम्पती छानविन गर्नुपर्नेमा उहाँको भनाई छ । सरकारले चाह्यो भने व्यवस्थित प्रणाली बनाएर छानविन गर्नसक्ने उहाँले बताउनु भयो । छानविन निष्पक्ष निकायमार्फत हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ । छानविनबाट दोषी प्रमाणित भए कारबाही भोग्न तयार रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले पनि आफू कुनैपनि प्रकारको छानबिनका लागि तयार रहेको बताउनु भयो । उहाँले आफ्नो कार्यकालमा भएका निर्णयहरू पारदर्शी रहेको र त्यसको सामना गर्न आफू डराउनु नपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।
