काठमाडौँ । दुर्गा प्रसाईंका सुरक्षा गार्डबाट बरामद गरिएको हतियार इजाजत दिन नमिल्ने प्रकृतिको रहेको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ।
सर्वोच्च अदालत परिसरबाट गत चैत ५मा प्रसाईंका सुरक्षा गार्डबाट बरामद गरिएको हतियार ‘इजाजत दिन नमिल्ने’ खालको रहेको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको हो।
सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डे नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदै सो हतियार ‘इजाजत दिन मिल्ने खालको नदेखिएको’ ठहर गर्दै उक्त प्रतिवेदन सोमबार गृहमन्त्री रवि लामिछानलेलाई बुझाएको छ।
समितिले गृहमन्त्री लामिछानेलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘सर्वोच्च अदालत परिसरमा फेला परेको हतियार कानुनले तोके अनुसार इजाजत दिन मिल्ने खालको नदेखिएको र इजाजत दिने निर्णयमा समेत देशभर लैजान पाउने गरी इजाजत नदिइएको पाइएको छ।’
छानबिन समितिमा कानुन महाशाखाका उपसचिव ऋषि पौडेल र प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष भट्टराई सदस्य र उपसचिव एकदेव अधिकारी सदस्य–सचिव थिए।
प्रसाईंले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट २०७५ असार २१ मा हतियारको इजाजतपत्र लिएका छन्। प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री लमिछानेले छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औँल्याएका सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयन गरिने बताए।
व्यक्तिसँग रहेका हातहतियारको दुरुपयोग हुन नदिन र सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने कामका विषयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन दिन चैत १५ गते गृह मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो ।
गृहमन्त्रालयद्वारा गठित उक्त समितिले गृहमन्त्री लामिछानेलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा व्यक्तिगत रुपमा हतियारको इजाजत प्राप्त गर्ने मापदण्ड, कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार, अभिलेख व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने कार्य, घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई गर्नुपर्ने कारबाहीलगायत विषयमा सुझाव तथा सिफारिस गरिएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
