नेकपा एमालेको जारी केन्द्रीय कमिटीको सातौँ पूर्ण बैठक आज सकिँदैछ।
आजको विहान ११ बजे बस्ने बैठकमा ९ समूहमा भएको छलफलकाे टोली नेताले अवधारणामाथि समूहगत छलफलमा उठेका विषयमा बैठकमा पेश गर्ने कार्यसूची रहेको एमाले प्रचारविभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए।
एमालेले बुधबार ९ वटा समूह बनाएर छलफल गरेको थियो। स्थायी कमिटीको समूहबाट सङ्गठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारी, कोशी प्रदेशबाट अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा, मधेस प्रदेशबाट अध्यक्ष चन्द्रेश्वर मण्डल, बागमती प्रदेशबाट अध्यक्ष कैलाश ढुङ्गेल, गण्डकी प्रदेशबाट अध्यक्ष नवराज शर्मा, लुम्बिनी प्रदेशबाट अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेल, कर्णाली प्रदेशबाट अध्यक्ष गुलाबजङ्ग शाह, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैसी र केन्द्रीय विभाग, उपत्यका तथा सम्पर्क विशेष, जनसङ्गठन, प्रवास समूहबाट केन्द्रीय सदस्य पेम्बा लामाले समूहगत छलफलमा आएको विषयलाई आजको बैठकमा पेश गर्ने कार्यतालिका छ। बैठक आजै सक्ने एमालेको तयारी छ।
एमालेमा अनुशासन, आचरण, विधि र कार्य पद्धतिलाई कडाइका साथ पालना तथा माथिल्लो तहबाटै शुद्धीकरण गर्न समूहगत छलफलमा आवाज उठेको छ।
बैठकमा प्रस्तुत अवधारणा र कार्ययोजनामाथि छलफलका क्रममा सहभागी केन्द्रीयका सदस्यहरूले मूलतः विधान र नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कमिटी प्रणालीलाई स्थापित गर्न जोड दिए। छलफलमा पार्टीमा आचारसंहिता बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, पार्टीलाई विधिपूर्वक सञ्चालन गर्नुपर्ने, आलोचना र आत्मालोचनाको विषयलाई नियमित बनाइनुपर्नेजस्ता पार्टी सङ्गठन निर्माणमा महत्त्व राख्न सहभागीले गम्भीरतापूर्वक सुझाव राखेको गौतमले बताए।
समूहगत छलफलमा संसद्को कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, जनताका मुद्दामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने, विकास, निर्माण र समृद्धिका मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर प्रस्तुत हुनुपर्ने, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालको नारालाई कार्यान्वयन गर्न केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडासम्म संयन्त्र निर्माण गरी कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने सुझाव सहभागीले राखेका छन्। बैठकमा शासकीय स्वरुपविरुद्ध फरक मत र धारणा राख्न एमाले निषेध गरेको छ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस भएका दस्ताबेजमाथि टिप्पणी गर्दा शासकीय स्वरुपबारे फरक मत राख्न निषेध गरिएको हो।
अध्यक्ष केपी ओलीले गणतन्त्रमाथि हमला भइरहेकाले त्यस्ता विषयमा बोल्दा सचेत हुन निर्देशन दिएका हुन्।
शासकीय स्वरुपमा पार्टीभित्र विभिन्न टिप्पणी भए त्यसले गणतन्त्र विरोधीलाई फाइदा पुग्ने भन्दै अन्य विषयमा मात्र खुला बहस गर्न ओलीले भनेका हुन्।
