बिराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा हुँदै आएको बजेट शुन्यता अन्त्यका लागि आर्थिक र विनियोजन अध्यादेश २०८० ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बसेको कोशी प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेशमा बजेट शुन्यता हुन नदिन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तील कुमार मेयाङ्बोले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया शुरु भइसकेको र शनिवारदेखि नै कोशी प्रदेश बजेट विहिन नहुने बताउनु भयो ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद बैठकले कोशी प्रदेशको नामकरणबारे उठिरहेको विवादबारे छलफल र समाधान गर्न प्रदेश सरकारका खानेपानी, उर्जा तथा सिचाई मन्त्री तिल कुमार मेयाङ्बोको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै कोशी प्रदेश सरकारको प्रवक्तामा खानेपानी, उर्जा तथा सिचाई मन्त्री मेयाङ्बोलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
