कोसी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिटमाथि आज सुनुवाइ नहुने भएको छ। रिटको सुनुवाइका लागि न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको थियो।
तर,भदौ ७ गते सो रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले गरेको थियो।
न्यायाधीश खतिवडाले रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ आफ्नै इजलासले गरेकाले पूर्णसुनुवाइका लागि आफूले सो मुद्दा हेर्न नमिल्ने बताएपछि सुनुवाइ नभएको हो।
न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै रिटको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
कोसीमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पाएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै एमाले कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले रिट दायर गरेका थिए।
यस अगाडि पनि सर्वोच्चले कोशी सरकारको मुख्यमन्त्रीमा थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो। २१ असारमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाले मुख्यमन्त्री पदमा दावी गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन पेश गरेका थिए। तटस्थ भूमिकामा रहेका सभामुखको समर्थनबाट सरकार बन्नु गैरकानुनी भन्दै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
त्यतिबेला न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडासहित न्यायाधीशहरू डा।आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो। साथै ७ दिनको समय दिएर संविधानको धारा १६८ ९२० अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रदेश प्रमुखको नाममा परमादेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको सोही आदेशबमोजिम प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए। सभामुख बाबुराम गौतम पदबाट राजीनामा दिएर थापाको नेतृत्वमा सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए। गौतम सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री छन्। अहिले कोसीमा सभामुख खाली छ। सभामुख कुनै पनि दलले लिन मानिरहेका छैनन्।
