बिराटनगर । निरन्तरको सत्ता दाउपेचले दलहरूबीच बढाएको बेमेलकै कारण आइतबारदेखि कोशी प्रदेश बजेट शून्यतामा गएको छ ।
एमाले नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटको कानुनी तथा संवैधानिक हैसियत आजदेखि सकिँदैछ ।
असार १४ मा संसदमा टेबल भएको अध्यादेश ६० दिनभित्र पारित या प्रतिस्थापन हुनुपर्ने थियो ।
तर, फरक गठबन्धन सत्तासीन रहेको र संसद् अधिवेशन नै अन्त्य भएका कारण पारित हुने सम्भावना रहेन ।
हालकै सरकारले पनि अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई काम चलाउ हैसियतमा खुम्च्याइदिएको छ।
दीर्घकालीन महत्वका कुनै काम नगर्न सर्वोच्चले भनेपछि सरकारलाई अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने बाटो बन्द भएको छ। यसरी पुरानो अध्यादेश निष्क्रिय हुने र नयाँ ल्याउन पनि नपाउने अवस्थाले प्रदेशमा बजेट होलिडे निश्चित भएको हो।
प्रदेशहरू यसअघि बजेट होलिडेमा गएका थिएनन्।
