सूर्योदय संवाददाता
विराटनगर । लोकसेवा आयोगले हालै जारी गरेको विज्ञापन सच्याउन माग गर्दै विभिन्न तीन संस्थाले प्रदेश एकका मुख्यमन्त्रीलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
लोकसेवा आयोगले जेठ १५ मा खुलाएको विज्ञापनमा आरक्षणको ब्यवस्थालाई बदनियतपुर्वक निषेध गरिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गर्दै सरोकारवालाले ज्ञानपत्र बुझाएका हुन । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल प्रदेश–१, अखिल नेपाल पिछडा वर्ग महासंघ, प्रदेश–१ र दलित गैसस महासंघ प्रदेश–१ ले आज संयुक्तरुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
महासंघका पदाधिकारीले विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय पुगेर मुख्यमन्त्री शेरधनराई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनमा लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापनमा समूह निर्माण (क्लस्टरिङ) मा गम्भीर षड्यन्त्र भएको त्यसैगरि परिवर्तनबाट स्थापित संघीय ब्यवस्थालाई आयोगको विज्ञापनले पुर्ण निस्तेज पारेको दाबी गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिएको ज्ञापनपत्रको लेटरहेडमा अपाङ्ता भएका ब्यक्ति, पिछडा वर्ग, दलित समुदाय र पिछडिएको क्षेत्रको तर्फबाट ‘आरक्षण बचाऔं आन्दोलन’ को शिर्षक प्रिन्ट गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा आयोगले पुर्नविचार गरी विज्ञापन नसच्याएको खण्डमा थप चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा राष्ट्रिय अपांग महासंघ प्रदेश एक अध्यक्ष पार्वता श्रेष्ठ, अखिल नेपाल पिछडा वर्ग महासंघ प्रदेश एकका तर्फबाट मदनकिसोर कामत र दलित गैसस महासंघबाट कार्यवाहक अध्यक्ष निर्मला रामले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
