सूर्योदय संवाददाता
विराटनगर । कानुनी परामर्श सेवालाई अनिवार्य भ्याटमा दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधानको मोरङका कानुन व्यवसायीहरुले हातमा कालो पट्टि बाधेर बिरोध जनाएका छन् ।
विराटनगर उच्च अदालत बार एसोशिएसन र मोरङ जिल्ला अदालत बार एसोशिएसनमा आबद्ध कानुन व्यवसायीहरुले हातमा कालो पट्टि बाधेर बिरोध जनाएका हुन् । नेपाल सरकारले हालै संसद मार्फत जारी गरिएको आर्थिक आदेश–२०७६ मा कानुन व्यवसायीहरुले प्रदान गर्ने कानुनी परामर्श सेवालाई अनिवार्य मुल्य अभिबृद्धि कर भ्याटमा दर्ता गराउनुपर्ने आदेश जारी भएको छ । सो आदेशको आधारमा आन्तरीक राजश्व विभागले कानुनी परामर्श सेवा दर्ता गराउन सुचना जारी गरेपछि कानुन व्यवसायीहरु त्यसको बिरोधमा उत्रिएका हुन ।
व्यवसायीहरुले उक्त ब्यवस्थाले सर्वसाधारणले सर्वसुलभ रुपमा न्याय पाउने हकलाई कुण्ठित गर्ने दाबी गर्दै विरोधमा उत्रिएका हुन । मोरङ जिल्ला अदालत बार एसोशिएसनका अध्यक्ष पुनम गुप्ताले कानुन व्यवसायीहरु प्यानमा दर्ता भएर आम्दनी अनुसार राज्यलाई कर बुझाइरहेको सन्दर्भमा भ्याट दर्ताको प्रावधान झन्जटिलो हुने दाबी गरे । उनले २० लाखसम्म कारोबार हुने भ्याटमा स्वत दर्ता भएको बताउँदै न्युन आम्दनी हुने कानुन व्यवसायीहरुले भ्याट दर्ता प्रावधानबाट झन्जट झेल्नुपर्ने दाबी गरे । उनले भ्याट दर्ता प्रावधानले निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गर्ने कानुन व्यवसायी र न्यायका उपभोक्ता समेत मारमा पर्ने दाबी गरे ।
अषाढ ८ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक आदेश विरुद्ध विभिन्न प्रकारका दबाब मुलक कार्यक्रम गर्दै आएका कानुन व्यवसायीहरुले अषाढ ११ र १२ गते कालो पट्टि बांधेर काम गर्ने जनाएका छन । सो बिषयमा केन्द्रीय बारले वार्ता गरिरहेको जनाइएको छ । वार्ताबाट निष्कर्श ननिस्के दबाबका कठोर कार्यक्रम ल्याउने उनिहरुले चेतावनी दिएका छन ।
मोरङमा विराटनगर उच्च अदालत बार एसोशिएसन र मोरङ जिल्ला अदालत बार एसोशिएसनमा समेत गरेर ४ सय कानुन व्यवसायी आबद्ध रहेको जनाइएको छ ।
