काठमाडौँ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर खर्चको रफ्तार बढाउने सरकारी प्रवृत्ति यो पालि पनि रोकिएन । खर्च प्रणाली सुधार गरेर खर्चलाई बाह्रै महिना निरन्तर बनाउने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको प्रतिबद्धता यो वर्ष पनि पूरा भएन ।
बैशाख जेठसम्म सामन्य रहेको सरकारी खर्च असार लागेपछि भने तीब्र गतिमा दौडिएको छ । असार लागेपछि दैनिक चार अर्ब खर्च भइरहेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असारको पहिलो हप्ताको खर्च दैनिक चार अर्ब देखिएको छ । जेठ मसान्तसम्म ८ खर्ब २६ खर्ब ४५ करोड खर्च गरेको सरकारले असारको ८ गतेसम्म ८ खर्ब ५७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
यसहिसाबले गएको ८ दिनमा सरकारले ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यही हिसाबले सरकारले खर्च गरेको भए एक वर्षमा १४ खर्ब ६० अर्ब गर्नुपर्ने थियो । तर सरकारले १२ खर्ब पनि खर्च हुननसक्ने प्रक्षेपन यसअघि नै गरिसकेको छ ।
गएको साता ३१ अर्ब खर्च गरेको सरकारले राजस्व भने १० अर्बमात्र उठाएको छ । एक सातामा सरकारले पुँजीगत खर्च भने जम्मा ६ अर्बमात्र गरेको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थामा जम्मा ३ अर्ब खर्च गरेको सरकारले २२ अर्ब चालु खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएर अनुदान,भ्रमण तथा प्रशासनिक खर्च बढाएर सरकारले जसरी पनि खर्च देखाउने काम गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
जेठ मसान्तसम्म ६ खर्ब ३० अर्ब राजस्व संकलन गरिएकोमा आइतबारसम्म ६ खर्ब ४० अर्ब पुगेको छ । सरकारले ८ खर्ब ३१ अर्ब राजस्व उठाउने शुरुवाति लक्ष्य लिएको थियो । संसोधित प्रक्षेपनअनुसार संघीय सरकारले असार मसान्तसम्म ७ खर्ब ६० अर्ब राजस्व उठाउने छ । यसका लागि पनि बाँकी २२ दिनमा १ खर्ब २० अर्ब राजस्व उठाउनुपर्ने छ ।
