काठमाडौं । उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता कुमारी खरेलले २५ माघ ०७५ मा दायर गरेको रिटउपर फैसला गर्दै सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको इजलासले ८ फागुन ०७८ मा गरेको फैसलामा भनेको छ, ‘..सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक समन्वयसमेत गरी थप अध्ययन–अनुसन्धान आवश्यक पर्ने भए सोसमेत सम्पन्न गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिमको उपभोक्ता अदालत यथाशीघ्र गठन गर्नू–गराउनू भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’
अधिवक्ता खरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, उद्योग र अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेकी थिइन् ।
