काठमाडौं । राज्यका कारण पछिल्लो समय प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिता क्षेत्रमाथि गम्भीर संकट पर्दै गएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाको २५ औँ वार्षिक साधारणसभामा सहभागी वक्ताहरुले राज्यको नीतिका कारण पत्रकारिता क्षेत्र संकटमा परेको बताएका हुन् । उनीहरुले सरकारले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यामलाई धराशायी बनाउनेगरि सरकारले जीटुजीको नाममा विज्ञापन निति लिएको आरोप लगाए ।
उनीहरुले सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी सरकारको पछिल्लो निर्णयविरुद्ध पत्रकार तथा सञ्चारसम्बद्ध संगठनहरूले आन्दोलन चर्काउने घोषणा गरेका छन् । वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले सरकारले पत्रकारिता क्षेत्रमाथी हस्तक्षेप गरेको पहिलो पटक नभएको बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारले हरेक नाममा पत्रकारिता क्षेत्रको घाँटी निमोठ्ने काम गरिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले सामाजिक सञ्जाल र मूलधारको पत्रकारितालाई एउटै रूपमा बुझ्न नहुने बताउँदै पत्रकारिताको संस्थागत अस्तित्व जोगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले पत्रकारहरुले नै सामाजिक सञ्जालमार्फ समाचार दिने गरेको भन्दै असन्तुष्टी जनाउनु भयो । उहाँले सामाजिक सञ्जालले सबै गर्छ भन्ने भ्रम रहेको र यो धेरै समय नरहने बताउनुभयो । पत्रकारिताको भूमिका अझै अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले पत्रकारितामा संघर्ष गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष उमिदप्रसाद बागचन्दले दुई तिहाइ नजिकका सरकार बनेपछि पत्रकारिता क्षेत्रलाई सधै नियन्त्रणमा राख्न खोजिएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले हाल पत्रकारिता क्षेत्र सबैभन्दा ठूलो संकटमा रहेको बताउनु भयो ।
सामाजिक सञ्जाललाई नै मिडिया मान्ने गलत भाष्य स्थापित हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारको दृष्टिकोण पनि अब पत्रकारिता क्षेत्र आवश्यक छैन भन्ने देखिएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णयले साना लगानीका मिडिया र श्रमजीवी पत्रकारहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएको बताउनु भयो ।
महासंघले विरोधस्वरूप जेठ १४ गते देशभरका पत्रपत्रिकालाई कालोपट्टीसहित प्रकाशन गर्न आह्वान गरेको जानकारी दिँदै सम्पूर्ण सञ्चार संस्थालाई आन्दोलनमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभयो । सञ्चारमन्त्री र मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग पटक–पटक छलफल गर्दा पनि निर्णय फिर्ता हुने संकेत नदेखिएको उहाँको भनाई छ । उहाँले पत्रकारहरुलाई पनि मर्यादित भएर समाचार संप्रेशन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले सरकारी विज्ञापन नीति, सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभाव र पत्रकारिताप्रति सरकारको दृष्टिकोणले प्रेस स्वतन्त्रता तथा सञ्चार क्षेत्रको भविष्य संकटमा परेको बताएका छन् । उनीहरुले पत्रकार र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता छुट्याउन नसक्दा पछिल्लो समय पत्रकारीता क्षेत्रको बदनाम भईरहेकोतर्फ पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
