काठमाडौँ । सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक फिर्ता लिएको छ ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५ लाई फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । एमाले र केहि अन्य दलका सांसदहरुको विरोधकाबीच प्रतिनिधिसभाले विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावलाई पारित गरेको हो ।
विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावको विरोधमा एमालेले सूचना दिएको थियो । विधेयक फिर्ताको प्रस्तावको विरोधमा सूचना प्रस्तुत गर्दै एमालेका सांसद भीमबहादुर रावलले विधेयक फिर्ता प्रचलित कानुनी मान्यता विपरीत भएको बताउनुभयो । सबै नेपालीले सहजै नागरिकता पाऊन् र कुनै पनि विदेशीले नेपाली नागरिकता नपाऊन् भन्ने मान्यता राखेर संविधानमा नागरिकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाई छ ।
त्यस्तै एमालेकै सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने संवैधानिक व्यवस्थालाई पालना गर्न छिटो विधेयक पारित गर्नुपर्ने बेला फिर्ता लिनु उचित नभएको बताउनुभयो । उहाँले संसदीय समितिमा भइसकेको छलफल र यसमा भएको मेहनतलाई बेवास्ता गरिएको धारणा राख्नुभयो ।
सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै गृहमन्त्री खाँणले नागरिकता विधेयकमा देखिएको गाँठो फुकाउनका लागि फिर्ता लिइएको बताउनुभयो । उहाँले दलहरुको बीचमा सहमति गरेर नयाँ विधेयक ल्याउने र जतिसक्दो छिटो पास गराउने दावी गर्नुभयो । यसअघिको बिधेयकमा सहमति जुटाउन समस्या भइसकेको अवस्थामा नयाँ विधेयक ल्याउँदा सहज हुने र दलीय सहमति जुटाउन पनि सहज हुने भएकाले विधेयक फिर्ता लिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै गृहमन्त्री खाँणले बिद्येयक फिर्ताका बिषयमा शिर्ष तहमा पनि छलफल भएको दावी गर्नुभयो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ साउनमा नागरिकता विधेयक दर्ता गराएको थियो भने बिधेयकमाथि संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा करिव दुई बर्ष दफावार छलफल भएको थियो । संसदमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले विधेयक नै फिर्ता लिएको हो ।
