नेपालमा काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्या सन् २०४७ मा उच्च बिन्दुमा पुग्ने र त्यसको १२ वर्षपछि अर्थात् सन् २०५९ मा नेपाल वृद्ध समाजमा प्रवेश गर्ने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ ।
विश्व बैंकले ‘डेमोग्राफिक चेन्ज इन साउथ एशियाः फ्रम टेलविन्ड्स टु हेडविन्ड्स फर डेभलपमेन्ट’ प्रतिवेदनमार्फत नेपालसहित दक्षिण एशियाली मुलुकले जनसांख्यिकीय परिवर्तनबाट प्राप्त अवसर उपयोग गर्न र वृद्ध जनसंख्याको व्यवस्थापनका लागि समयमै तयारी गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
काम गर्ने उमेरको जनसंख्याबाट आर्थिक लाभ लिने समय सिमित रहेकाले रोजगारी सिर्जना, सीप विकास र सामाजिक सुरक्षा विस्तारमा अहिले नै ध्यान दिन विश्व बैंकले भनेको छ । नेपालसँग अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा तयारीका लागि केही बढी समय भए पनि संरचनागत चुनौती भने गम्भीर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा विप्रेषणको योगदान करिव २५ प्रतिशत छ । सन् २००१ देखि २०११ सम्म गरिबी न्यूनीकरणमा विप्रेषणको योगदान करिव ४० प्रतिशत रहेको थियो । तर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकले स्वदेश फर्किएको करिव तीन वर्षसम्म गैरआप्रवासी श्रमिकको तुलनामा कम तलब पाउने गरेका छन् । यसले वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित सीप, अनुभव र पुँजीलाई स्वदेशमै दीर्घकालीन उत्पादकत्व वृद्धिमा रूपान्तरण गर्न नसकिएको देखाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनकाअनुसार नेपालमा रोजगारीको आधार पनि सीमित छ । जलविद्युत क्षेत्रको विस्तारले निर्माण क्षेत्रमा रोजगारी वृद्धि भएपनि अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्यालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा समेट्न नसके जनसांख्यिकीय लाभ आर्थिक विकासमा रूपान्तरण नहुने जोखिम छ । प्रतिवेदनले नेपालको श्रम बजारमा महिला सहभागिता र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई पनि चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ । नेपाली महिलाले पुरुषको तुलनामा औसतमा सातामा नौ घण्टा कम काम गर्ने गरेका छन् । घरपरिवार तथा हेरचाहसम्बन्धी जिम्मेवारीको असमान भारले महिलाको श्रम बजारमा सहभागिता प्रभावित भएको प्रतिवेदनले निष्कर्श निकालेको छ ।
विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार करिव ६० प्रतिशत चिकित्सक सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित छन् । यसले ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कमजोर बनाएको छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूको नसर्ने रोगसम्बन्धी सेवा तयारीको अवस्था पनि २८.४ प्रतिशत मात्रै छ । किशोरावस्थामा हुने प्रजनन दर उच्च रहँदा किशोरीहरूको शैक्षिक उपलब्धिमा समेत असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वृद्धावस्थाको सामाजिक सुरक्षा कमजोर विश्व र्बैंकको प्रतिवेदनले वृद्धावस्थाको सामाजिक सुरक्षा कमजोर देखाएको छ । नेपालमा वृद्ध जनसंख्या बढ्दै जाँदा उनीहरूको आर्थिक सुरक्षाको चुनौती थपिने देखिएको छ । ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका उमेर समूहका कामदारमध्ये करिब ९१ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।
यसले अधिकांश वृद्ध श्रमिक योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीको पहुँचबाहिर रहेको देखाएको छ । नेपालले सामाजिक सुरक्षा विस्तारका लागि सन् २०१८ मा सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरेको छ । योगदानमा आधारित उक्त योजनामा ३१ प्रतिशत योगदान दरको व्यवस्था छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि सरकारले ९ प्रतिशत योगदान बराबरको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो प्रणालीलाई विस्तार गर्न सके वृद्धावस्थाको आम्दानी सुरक्षा बढाउन सकिने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।
त्यस्तै, सरकारले ७० वर्ष वा सोभन्दा माथिका सबै नागरिक तथा दलित र कर्णाली क्षेत्रका ६० वर्ष वा सोभन्दा माथिका नागरिकलाई मासिक चार हजार रुपैयाँ ज्येष्ठ नागरिक भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीमा पहुँच नभएका नागरिकका लागि यस्तो गैरयोगदानमा आधारित भत्ता न्यूनतम आम्दानी सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण आधार भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । यसलाई संरक्षण गर्दै क्रमशः विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
दक्षिण एशियामै जनसांख्यिकीय अवसर खुम्चिँदै
विश्व बैंककाअनुसार दक्षिण एशियामा अहिले काम गर्ने उमेर समूहका १ अर्ब १७ करोड जनसंख्या छन् । तर एक दशकभन्दा कम समयमै यो जनसंख्या उच्च बिन्दुमा पुगेर घट्न थाल्नेछ । सन् २०४९ सम्ममा क्षेत्रको कुल जनसंख्याको १४ प्रतिशत ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका हुनेछन् । सन् २००० यता काम गर्ने उमेर समूहको हिस्सा बढ्दा दक्षिण एसियाको जीडीपी वृद्धिमा वार्षिक ०.४ प्रतिशत र श्रम उत्पादकत्वमा १.१ प्रतिशत योगदान पुगेको थियो। तर सन् २०५० सम्ममा जीडीपी वृद्धिमा जनसांख्यिकीय योगदान वार्षिक ०.१ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण छ ।
क्षेत्रको काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्यामध्ये ६० प्रतिशत मात्रै रोजगारीमा छन् । रोजगारीमा रहेकामध्ये ८८ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । त्यस्तै, काम गर्ने उमेर समूहका १७ प्रतिशतले मात्रै पेन्सन योजनामा योगदान गरिरहेका छन् भने वृद्ध जनसंख्यामध्ये १० प्रतिशतले मात्रै कुनै न कुनै प्रकारको पेन्सन सुविधा पाएका छन् ।
यो विश्वकै न्युन पेन्सन पहुँचमध्ये एक हो । विश्व बैंकका दक्षिण एसियाका उपाध्यक्ष जोहानेस जुटले दक्षिण एशियाली अर्थतन्त्र विकासको तुलनात्मक रूपमा प्रारम्भिक चरणमै तीव्र गतिमा वृद्ध हुँदै गएको बताएका छन् । उनका अनुसार बढी र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाको पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम तत्काल अघि बढाउनुपर्छ ।
विश्व बैंकले साना तथा मझौला उद्यममा वित्तीय पहुँच विस्तार, व्यावसायिक नियमन सरलीकरण, सीप विकास, स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधार तथा महिलाको रोजगारीमा रहेका अवरोध हटाउन सुझाव दिएको छ । साथै वृद्ध जनसंख्याका लागि स्वास्थ्य सेवा, दीर्घकालीन हेरचाह र पेन्सन प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
नेपालले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकलाई स्वदेशमै उत्पादनशील रोजगारीमा जोड्न व्यावसायिक तालिमसँगै रोजगारीमा आवद्ध गराउने र जीवनोपयोगी सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । अहिलेको काम गर्नसक्ने उमेर समूहको जनसंख्यालाई रोजगारी र उत्पादकत्वसँग जोड्न सके मात्रै भविष्यमा वृद्ध जनसंख्याको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा धान्न सकिने विश्व बैंकको निष्कर्ष छ ।