काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्स्थापना गर्ने फैसला गरेको छ ।
सर्वोच्चले संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको हो । सर्वोच्चले दुई महिनायताको सुनुवाइ प्रक्रिया अन्त्य गर्दै सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको हो । यससँगै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विघटनविरुद्ध परेका १३ रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तिम निर्णय सुनाएको हो ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसीले विघटन विरुद्धका रिटमा सुनुवाइ गरेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले निर्णयको व्यहोरा वाचन गर्दै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए । फैसलाको १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश भएको छ ।
संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमा पुस १० गतेदेखि सुनुवाई भएको थियो । फागुन ७ गतेसम्म रिट निवेदक, सरकारी पक्ष र एमिकस क्युरीको बहस सकिएपछि इजलास मंगलबारका लागि बोलाइएको थियो ।
