काठमाडैँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रदान गरिने पुनः श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले पुनः श्रम स्वीकृतिको नीतिगत प्रवन्धमा सुधार गर्ने प्रश्ताव मन्त्रालयमा प्राप्त भइसकेको र यसलाई छिट्टै टुङ्गोमा पु¥याइने जानकारी दिनुभएको हो ।
सचिव काफ्लेकाअनुसार मन्त्रालयले अबको एक–दुई दिनभित्रै सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग छलफल गरी यसको कानूनी तथा प्राविधिक निरूपण गर्नेछ । मन्त्रालयले विभिन्न १ सय वटा व्यावसायिक फर्महरूमा ‘श्रम अडिट’ गर्ने कार्यलाई अघि बढाएको छ । जसअन्तर्गत मुख्य गरी व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाको अवस्थाबारे अनुगमन गरिनेछ ।
वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले थप सातवटा मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएको छ । नेपालका तर्फबाट आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरी पत्राचार गरिसकिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कानूनी सुधारका सम्बन्धमा पाँचवटा कानून संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
जसमध्ये ‘बालश्रम निषेध गर्ने ऐन’ लाई संशोधन गर्न प्राप्त राय सुझावहरू एकीकृत गरी अन्तिम चरणमा पु¥याइएको छ । अन्य चारवटा कानुनको मस्यौदा तयार गर्न तर्जुमा समिति गठन भई काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उहाँले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन र तोकिएका लक्ष्यहरू समयमै पूरा गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभयो ।
स्थानीय तहमा रहेका ७५३ वटै ‘रोजगार सेवा केन्द्र’लाई परिमार्जन गरी ‘सीप, रोजगार तथा उद्यम प्रवद्र्धन केन्द्र’का रूपमा विकास गर्ने कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले तय गरेका मुख्य १० कार्यहरूको समीक्षा गर्दै सचिव काफ्लेले सामाजिक सुरक्षा कोषमा थप ५० संस्था दर्ता गर्ने र १० हजार श्रमिकलाई आवद्ध गराउने लक्ष्यमा तिब्रता दिन निर्देशन दिनुभयो ।
८ सय जनालाई सीपमूलक तालिम दिने, ‘श्रमाधान कल सेन्टर’मार्फत ५ हजार गुनासो सम्बोधन गर्ने र पुनः श्रम स्वीकृतिलाई पूर्ण रूपमा अटोमेसन (स्वचालन) गर्ने प्रक्रियामा मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको उहाँले बताउनु भयो ।
