काठमाडौँ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को खर्च विवरण तत्काल सार्वजनिक गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठ, प्रतिभा उप्रेती, सन्तोष भण्डारी र कीर्तिनाथ शर्माले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा यो परमादेश जारी गरेको हो।
आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले जारी गरेको परमादेशमा भनिएको छ, ‘महामारी वा कुनै दैवीप्रकोप परेको अवस्थामा नागरिकले असल शासन र सरकारी निकायको उत्तरदायित्वका लागि खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्ने दायित्व तीनै तहका सरकारले बहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
परमादेशमा एकीकृत रुपमा सूचना संकलन गर्ने र सार्वजनिक गर्ने प्रणाली विकास गरी कोही व्यक्तिले सूचना माग्न आएमा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पुर्याइ सूचना दिने व्यवस्था गर्नू गराउनू भनिएको छ ।
संक्रामक रोगको महामारी वा कुनै प्राकृतिक प्रकोप वा विपद् परेको अवस्था वा त्यस्तै प्रकृतिको जटिलता भएको अवस्थामा विस्तृत, वस्तुनिष्ठ र यथार्थपरक सूचनाद्वारा नै विपत्तिसँग जुध्न सकिने कुरालाई मध्यनजर गर्दै कोरोनामा खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गर्न परमादेश जारी भएको हो ।
सरकारले कोरोना रोकथाम तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत १० अर्ब रकम खर्च भएको भनी संसदमा भनेकाले सो रकम के–कुन शीर्षकअन्तर्गत खर्च गरियो भन्दै नेपालको संविधानबमोजिम सूचना माग्न जाँदा इन्कार गरेकाले रिट दायर गरिएको थियो ।
