काठमाडौं । द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविनसम्बन्धी आयोगको ऐन संशोधन गर्न मुख्य दुई दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा र नेपाली कांग्रेस सहमत भएका छन् ।
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस तथा ऐन संशोधनका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा बसेको बैठकमा ऐन संशोधन गर्न दुई दल सहमत भएका हुन् । विधेयक अपडेट गर्ने, कानुन मन्त्रालयले विधयेक प्रस्तुत गर्ने र यही अधिवेशनमा विधयेक पास गर्ने समझदारी गरिएको छ’ नेकपा नेता खिमलाल देवकोटाले भने ।
१८ पुस २०७० मा सर्वोच्च अदालतले पीडितमैत्री हुने गरी र गम्भीर अपराधका मुद्दामा पीडकलाई छुट्न नदिने गरी ऐन संशोधन गर्न परमादेश दिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको बैठकमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वसभामुख तथा नेकपा नेता सुवासचन्द्र नेम्बाङ, नेकपा केन्द्रीय सदस्य देवकोटा, कांग्रेस नेताहरू डा मीनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक सहभागी थिए ।
विधेयकका सम्बन्धमा कानुन मन्त्रालयले २८ पुसमा सबै प्रदेशमा द्वन्द्वपीडितसँग छलफल गरेको थियो । त्यसका लागि सत्तारूढ दलका दुई र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका दुई नेता प्रतिनिधिका रूपमा खटिएका थिए ।
