बिर्तामोड। भूमिहीन सुकुम्वासी संयुक्त संघर्ष समितिले पाँच बुँदे मागसहित संघीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। बिर्तामोड नगरपालिकामा रहेका विभिन्न सुकुम्वासी तथा भूमि अधिकारसम्बन्धी संगठनहरूको संयुक्त पहलमा उक्त ज्ञापनपत्र नगरप्रमुख पवित्रादेवी महतरा प्रसाईँमार्फत प्रधानमन्त्री समक्ष पठाइएको हो।
समितिले संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत सरकारले विभिन्न स्थानमा डोजर प्रयोग गरी बस्ती हटाएको आरोप लगाउँदै तत्काल यस्तो कार्य रोक्न चेतावनी दिएको छ। ज्ञापनपत्रमा बिर्तामोड नगरपालिका क्षेत्रभित्रका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको घरटहरा भत्काउने कार्य तुरुन्त बन्द गर्न, वास्तविक सुकुम्वासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गर्न तथा भूमिअतिक्रमणमा संलग्न भू–माफिया र डोजर नीति अवलम्बन गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्न माग गरिएको छ।
त्यसैगरी डोजर अभियानपछि आत्महत्या गरी ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूलाई शहीद घोषणा गर्न र उनीहरूका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसमेत उठाइएको छ।
भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपाल, भूमिहीन सुकुम्वासी संगठन बिर्तामोड र राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपाल बिर्तामोड नगर समितिको संयुक्त आयोजनामा बुधबार बिर्तामोड–३ स्थित दुर्गा मन्दिर अगाडिबाट ¥याली निकालिएको थियो। ¥यालीमा सहभागीहरूले ‘आवासको हक सुनिश्चित गर’, ‘उठीबास होइन, पूर्जा दे’ लगायतका नाराहरू लगाएका थिए।
¥याली नगरपालिकाको कार्यालय पुगेपछि सहभागीहरूले नाराबाजी गर्दै विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि संघर्ष समितिका संयोजक विष्णुमाया विश्वकर्माको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
ज्ञापनपत्रमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३७ ले सुनिश्चित गरेको आवासको मौलिक हक र सर्वोच्च अदालतको आदेशको स्मरण गराउँदै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कसैलाई उठीबास गराउन नपाइने उल्लेख गरिएको छ। तर, सरकारले देशका विभिन्न स्थानमा भूमिहीन बस्तीमा डोजर चलाएर घरटहरा, धार्मिक स्थल तथा विद्यालय भत्काएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ।
संघर्ष समितिले यस्तो कार्यलाई “अमानवीय र गैरसंवैधानिक” ठहर गर्दै बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सुत्केरी महिलासमेत खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भएको जनाएको छ। डोजर अभियानकै क्रममा घर भत्काइएपछि दुई जनाले आत्महत्या गरेको दाबी गर्दै घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरिएको छ।
समितिले बिर्तामोड नगरपालिकाभित्र मात्रै १ हजार ३५ भूमिहीन सुकुम्वासी, १९६ भूमिहीन दलित र १ हजार ५२० अव्यवस्थित बसोबासी रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ। देशभर यस्तो संख्या करिब ५० लाख रहेको दाबी पनि ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ।
संघर्षरत पक्षले समयमै माग सम्बोधन नगरिए चरणबद्ध आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाइने चेतावनी दिँदै आन्दोलनबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
