काठमाडौं । सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित, सुरक्षित र उत्तरदायी बनाउन राज्य तथा सञ्चार गृहहरूले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्थासहित अभिभावकीय भुमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, रूपन्देही शाखाद्वारा आयोजित ‘राष्ट्रिय सञ्चार सम्मेलन’ का सहभागीहरूले पत्रकारिता क्षेत्रका विद्यमान चुनौती, प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा र श्रमजीवी पत्रकारहरूको पेशागत सुरक्षाका लागि राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताएका हुन् । सम्मेलनमा पत्रकारितामा महिलाहरूको गुणात्मक सहभागिता र स्थायित्वको विषयलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा उठाइएको छ ।
विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउँदै निजी तथा सामुदायिक सञ्चार माध्यमलाई न्यायोचित हिस्सा उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ । सम्मेलनले गलत सूचना प्रवाह गर्ने सामाजिक सञ्जालको नियमन, व्यावसायिक सञ्चार माध्यमको प्रोत्साहन र बुटवलमा ‘सञ्चार संग्रहालय’ स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेको छ । घोषणापत्र मार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा सरोकारवालासँगको परामर्शमा आधारित सञ्चारमैत्री कानुन निर्माण गर्न समेत माग गरिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, रूपन्देही शाखाकी उपाध्यक्ष अस्मिना पाण्डेले पत्रकारितामा महिलाहरूको गुणात्मक सहभागिता र स्थायित्व अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको बताउनु भयो । उहाँले सञ्चार माध्यमहरूमा महिलाका मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुअघि महिला पत्रकारहरूका लागि सुरक्षित र लैङ्गिकमैत्री कार्यथलो निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले सन् २००८ (वि.सं. २०६५) पछि महिलाका मुद्दाहरूले सञ्चार माध्यमको मुख्य पृष्ठमा स्थान पाउन थाले पनि त्यो पर्याप्त नभएको तर्क गर्नुभयो । पत्रकारितामा महिलाहरूको सहभागिता र नेतृत्वको विषय अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले सञ्चार माध्यमहरूमा महिलाका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ ल्याउनुअघि महिला पत्रकारहरूका समस्या र विचारलाई उचित प्लेटफर्म दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पाण्डेकाअनुसार अहिले अधिकांश मिडिया हाउसहरूमा स्पष्ट लैङ्गिक नीतिको अभाव छ । जसका कारण महिला पत्रकारहरूले सुत्केरी बिदा, स्तनपान कक्ष र कार्यथलोमा भोग्नुपर्ने अन्य व्यवहारिक कठिनाइले गर्दा यो पेशाबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
नयाँ पुस्ताका महिलाहरू पत्रकारिता पेशातर्फ आकर्षित हुन नसक्नु दुःखद् रहेको बताउँदै पाण्डेले यो पेशालाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन वाचडगका रूपमा कार्यरत पत्रकारहरूका लागि राज्यले ठोस योजना ल्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो । वि.सं. २०६५ पछि पत्रकारितामा महिलाका मुद्दाहरूले सम्पादकीय र पहिलो पृष्ठमा स्थान पाउन थाले तापनि त्यो पर्याप्त नभएको उहाँको तर्क छ ।
