काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन समितिका संयोजक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले आयोगको प्रतिवेदन बाध्यकारी नभएको बताउनुभएको छ ।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन बुधवार काँग्रेसलाई बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले आयोगका प्रतिवेदन बाध्यकारी नभई कार्यकारी प्रकृतिको हुने र प्रतिवेदनको आधारमा स्वतः मुद्दा चलाउने अधिकार नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले आयोगसम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि २०५२, २०६२, २०६४ र २०८२ मा भएका चार वटा फैसलाहरू भएको बताउनु भयो । ती फैसलाअनुसार यस्ता आयोगका प्रतिवेदन बाध्यकारी नभई कार्यकारी प्रकृतिका हुने र तिनले स्वतः मुद्दा चलाउने अधिकार नहुने कुरा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बताउनु भयो ।
समितिले सर्वोच्चका फैसला र नजीरहरूलाई आधार बनाएर टिपोटसहित विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । खनालकाअनुसार समितिले पार्टीलाई ५२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको छ । जेन–जी आन्दोलन अन्तर्गत भदौ २३ र २४ गते भएका घटनामध्ये कार्की आयोगले २३ गतेको घटनालाई मात्रै अत्यधिक प्राथमिकता दिइएको पाइएको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार २४ गतेको घटनाक्रमलाई भने समय अभावको कारण देखाएर नजरअन्दाज गरिएको छ । २४ गतेको घटनालाई किन नजरअन्दाज गरियो भन्ने विषयमा कारण खोज्ने प्रयास पनि गरिएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार कार्की आयोगले भने समय अभावका कारण विस्तृत अध्ययन गर्न नसकिएको दाबी गरेको छ । तर आयोगले पटक–पटक म्याद थप पाएको र अन्ततः समय बाँकी हुँदाहुँदै प्रतिवेदन बुझाएको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा नेपाली काँग्रेसले कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई कसरी ग्रहण गर्ने, सांसदहरूले संसदमा के विषय उठाउने लगायतका रणनीतिक पक्षहरू समेटेको जानकारी दिनुभयो ।
अब यसलाई कति स्वीकार गर्ने या नगर्ने निर्णय नेपाली काँग्रेसकै भएको उहाँको भनाई छ । उहाँले प्रतिवेदन स्वीकार गर्नेमा आफूहरु आशावादी रहेको बताउनु भयो । पार्टी सभापति गगन थापाले प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा पार्टीले प्रतिवेदनको अपन्वत्व लिने बताएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । समितिले विभिन्न सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरेको प्रतिवदन तयार पारेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
