काठमाडौं । भदौ २३ र २४ को जेन जी आन्दोलनले नेपालको राजनितिक कोर्षलाई नै बदलिदिएको छ ।
जेन जी आन्दोलनमा बलमा बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीस सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको हाल मुख्य एजेण्डा ६ महिना भित्रमा निर्वाचन गराउनु हो । तर सरकार गठन भएको झन्डै एक महिनासम्म पनि वर्तमान सरकारले निर्वाचन गराउने वातावरण बनाउन नसकेको प्रमुख राजनीतिक दलहरुले बताउन थालेका छन् ।
राजनीतिक दलहरुले वर्तमान सरकारमाथी हामी नेपाल नामक एनजीओका सुदन गुरुङ हावी भएकोमा पनि असन्तुष्टी जनाउन थालेका छन् । जेन जी आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता भन्दै गुरुङले सरकारमाथी अनावश्यक हस्तक्षेप बढाइरहेका छन् । जेन जीका मागहरुप्रति सकरात्मक रहेका दलहरु गुरुङको गतिविधिप्रति भने रुष्ट छन् ।
केही सयम अगाडी गुरुङले संविधान च्यात्ने कि राख्ने भन्नेमा आफू दुविधामा रहेको बताएका थिए । यस्तै गुरुङले प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा, अख्तियार प्रमुखको राजनामा माग गर्ने लगायत सरकारी कार्यलयमा गएर अनावश्यक निर्देशन दिँदै आउनुभएको छ । यस्तै उहाँले निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई तत्काल पक्राउ गर्न सरकारलाई दबाब दिइराख्नुभएको छ । ओली र लेखक विरुद्ध प्रहरीमा जेन जी आन्दोलनमा मृतक भएका परिवारको नाममा जाहेरी पनि परेको छ । तर प्रहरीले उक्त जाहेरी सरकारले जेन जी आन्दोलनको घटनाका जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगमा पठाएको छ ।
राजनीतिक दलका नेताहरुले भदौ २३ र २४ को घटना छानविन बन्न सरकारले आयोग गठन गरिसकेको अवस्थामा ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न दिएको दबाबलाई असामान्य रुपमा लिएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता माधवप्रसाद सापकोटा कोही कसैको लहडमा राज्य लाग्न नहुने बताउनु हुन्छ । पछिल्ला दिनका निश्चित केही घटनाक्रमहरुलाई हेर्ने हो भने सरकारले दिएको संकेत सहज नभएको उहाँको भनाई छ । जेन जी आन्दोलनका क्रममा भएको नरसंहारको छानविन बन्न आयोग बनिसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले आयोगका प्रतिवेदनका आधारमा दोषी ठहर भएमा कारबाही गर्न सकिने बताउनु भयो ।
कोही युवाले प्रतिशोधका आधारमा कसैलाई समाउनुपर्छ भनेकै भरमा राज्य भावनामा बगेर, प्रभावित भएर त्यतातिर लाग्न नहुने उहाँको भनाई छ । कानून मूल्य मान्यतालाई नजरअन्दाज गरेर अगाडी बढेमा त्यसले समाजमा मुठभेडको स्थिति सिर्जना गर्ने उहाँले बताउनु भयो । यसले अस्थिरता सिर्जना गर्ने, मुठभेडको वातावरण बनाउने, बदला, प्रतिशोधको परिस्थिति सिर्जना गर्ने र त्यसवाट विश्रृंखलताको र अराजकताको परिस्थिति सिर्जना गरेर पूरै स्टेट फेलियरमा लैजाने डिजाईन गरेर बसेको अदृश्य शक्तिलाई मद्दत गर्ने उहाँको भनाई छ ।
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्य उमेशजंग रायमाझीले सरकार सञ्चालन वैधानिक तरिकाले र वैध नेतृत्वमार्फत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संवैधानिक रुपमा सरकार सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुहुँदै उहाँले असंवैधानिक शक्ति केन्द्रहरू हावी हुन थालेमा मुलुक खतरामा पर्नसक्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले वर्तमान सरकारलाई कसैको कठपुतली नबन्न पनि सुझाव दिनुभयो । उहाँले सरकार संवैधानिक संरचनाभित्रै रही स्वतन्त्र र जिम्मेवार रूपमा सञ्चालन नभएमा राज्य नै “फेलियर स्टेज” तिर धकेलिन सक्ने खतरा रहेको बताउनु भयो ।
एमालेका नेता महेश बर्तौलाले राज्य संयन्त्रमा अनाधिकृत हस्तक्षेप भइरहेको बताउनु भयो । यसले विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यमा ठेस पु¥याइरहेको उहाँको भनाई छ । बर्तौलाको विशेष निशाना पनि हामी नेपाल नामक गैर–सरकारी संस्थाका व्यक्तिहरू र उनीहरूको सरकारी तहमा देखिएको प्रभावमाथि छ । उहाँले यसलाई राज्य संरचनाभित्र ‘अनुशासनहीनता’ को संज्ञा दिँदै अराजकता र भीडकै दबाबमा राज्य चल्ने हो भने मुलुक दिशाहीन बन्न जाने बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारले अझै पनि आम मानिस र राज्यका जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले दण्डहीनता फैलन नदिने र विधिको शासन कायम गर्न परिभाषित जिम्मेवारीअनुसार राज्यका अंगहरूले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सहज रूपमा काम गर्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो । त्यसका लागि सरकारले वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
