काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुको स्वमूल्याङ्कनका लागि भन्दै निर्वाचन आयोगले प्रश्ताव गरेको ‘राजनीतिक दलस्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८२’ माथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सबै दलहरुले विमति जनाएका छन् ।
गत बिहीवारसम्म आवश्यक सुझाव पठाउन भनि आयोगले पठाएको उक्त कार्यविधि संविधान र मौजुदा कानून विपरित रहेको भन्दै संसदमा रहेका साना—ठूला सबै राजनीतिक दलहरुले आपत्ति जनाएका हुन् । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नै काम तथा गतिविधिको मूल्याङ्कन गर्न लगाउने उद्देश्यले सार्वजनिक गरेको उक्त कार्यविधिको मस्यौदामा प्रश्ताव गरेका विषयहरुलाई राजनीतिक दलहरुले अस्वीकार गरे ।
प्रश्तावित कार्यविधि संविधान र प्रचलित कानून विपरित रहेको भन्दै प्रमुख दलहरू नेपालीकाँग्रेस र नेकपा (एमाले) बाहेकका दलहरूले औपचारिक रुपमा अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेर आयोगलाई पत्र पठाइसकेका छन् । सत्तारुढ प्रमुख दुई दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले)ले औपचारिक निर्णय गरिनसकेको भएपनि दलका जिम्मेवार नेताहरुले उक्त कार्यविधिको तिब्र आलोचना गर्दै अस्वीकार गरेका छन् ।
आयोगले आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघेर दलहरूको आन्तरिक संरचना, नीति र दृष्टिकोणमाथि नै हस्तक्षेप गर्न खोजेको सबै दलहरुको समान मत छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले निर्वाचन आयोगले देशलाई दुई दलीय व्यवस्थामा लैजानेगरी ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको आरोप लगाउँदै आपत्ति जनाउनु भयो ।
आलोचनाको केन्द्रमा रहेको यस कार्यविधिमा दलहरूको मूल्याङ्कनका लागि विस्तृत सूचकहरू निर्धारण गरिएका छन् । आयोगले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा १०० पूर्णाङ्कका ७५ वटा सूचकसहित सात प्रमुख आधारमा दलहरूले स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसअन्तर्गत आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि २२, कोष व्यवस्थापन र लेखा परीक्षणका लागि २०, दलको जिम्मेवारीका लागि १५, निर्वाचन सहभागिता र प्रतिनिधित्वका लागि १५,लैङ्गिक तथा समावेशी व्यवस्थाका लागि १०, अन्य राजनीतिक व्यवस्थाका लागि १० तथा संगठनात्मक संरचनाका लागि ८ अंकभार तोकिएको छ ।
कार्यविधिले केन्द्रिय समितिमा कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य, प्रदेश र स्थानीय तहमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, वित्तीय पारदर्शिताका लागि बैंकिङ प्रणालीको प्रयोग र वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने जस्ता सकारात्मक देखिने प्रावधानहरू पनि समेटेको छ ।
तर यिनै प्रावधानहरूको कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन प्रक्रियाको समग्र रेखदेख, निर्देशन तथा छानबिन गर्न आयोगका सचिवकै संयोजकत्वमा ‘मूल्याङ्कन समिति’ गठन गर्ने प्रश्तावले कार्यविधिको नियन्त्रणमुखी चरित्रलाई उजागर गरेको र यसले आयोगको हस्तक्षेपलाई संस्थागत गर्ने आलोचकहरूको तर्क छ ।
